कंप्यूटर निगरानी विवादः भड़की शिवसेना, कहा- अब पीएम मोदी को आपातकाल घोषित कर देना चाहिए

कंप्यूटर निगरानी मामले को लेकर विपक्षी दलों ने भी सरकार पर करारा हमला बोला है. नोटिफिकेशन को लेकर कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत को एक 'सर्विलांस स्टेट' बनाना चाहती है.

शिवसेना नेता मनीषा कयांदे (फोटो- ANI)

मुंबईः लोगों के कंप्यूटर पर सरकारी एजेंसियों की निगरानी को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है. नोटिफिकेशन को लेकर भड़की शिवसेना ने कहा है कि पीएम मोदी को देश में आपातकाल घोषित कर देना चाहिए. शिवसेना नेता मनीषा कयांदे ने कहा है, ''इस तरह के नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मोदी जी को देश में आपातकाल घोषित कर देना चाहिए.'' वहीं इस मामले को लेकर विपक्षी दलों ने भी सरकार पर करारा हमला बोला है. नोटिफिकेशन को लेकर कांग्रेस ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार भारत को एक 'सर्विलांस स्टेट' बनाना चाहती है.

विरोध के बाद गृह मंत्रालय ने नए आदेश में कहा था कि कंप्यूटर जांच के लिए अभी भी गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी. जासूसी की इजाजत देने वाले केंद्र सरकार के फैसले पर विरोधियों ने सवाल उठाए थे.

विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर बोला हल्ला गृह मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन को लेकर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, आप नेता संजय सिंह, आरजेडी नेता मनोज झा और टीएमसी नेता सुखेन्दू रॉय ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी.

आनंद शर्मा ने कहा था, "यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इस आदेश के माध्यम से मोदी सरकार भारत को एक 'सर्विलांस स्टेट' में तब्दील कर रही है." उन्होंने कहा, "यह निजता के मौलिक अधिकार पर सीधा हमला है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के सीधे-सीधे खिलाफ है. अदालत ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा था."

ममता ने बोला सरकार पर हमला सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के बाद टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है. उन्होंने कहा, '"स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के बावजूद हम अपनी स्वतंत्रता खो रहे हैं। हम इस क्यों स्वीकार करें."'

केजरीवाल ने बताया अघोषित आपातकाल केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन को लेकर केजरीवाल ने कहा, ''भारत में 2014 से ही अघोषित आपातकाल लगा हुआ है. क्या मौलिक अधिकारों का हनन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बर्दाश्त की जाएगी.''

येचुरी ने बताया असंवैधानिक येचुरी ने इस नोटिफिकेशन को असंवैधानिक बताते हुए ट्वीट कर कहा था, ''प्रत्येक भारतीय के साथ अपराधी की तरह व्यवहार क्यों किया जा रहा है? यह आदेश असंवैधानिक है. यह सरकार द्वारा पारित किया गया है जो प्रत्येक भारतीय पर निगरानी रखना चाहती है.''

ओवैसी ने बोला हमला वहीं एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसे पता था कि घर घर मोदी का मतलब क्या था. बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव के समय 'हर-हर मोदी, घर-घर मोदी' जैसे नारे काफी प्रचलित हुए थे. ओवैसी ने कहा, ''मोदी ने सरकारी आदेश के जरिए हमारे राष्ट्रीय एजेंसियों को हमारे कम्यूनिकेशन की जासूसी करने के लिए कहा है.''

कंप्यूटर जासूसी मामला: जांच के लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी होगी जरूरी, विरोधियों ने उठाए थे सवाल