'दिल्ली सरकार को...', मनीष सिसोदिया ने LG वीके सक्सेना को पत्र लिख लगाया ये आरोप

डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पत्र में लिखा कि पुलिस, कानून-व्यवस्था और जमीन के अलावा सभी काम दिल्ली सरकार अधीन आते हैं और निर्वाचित सरकार ही कार्यकारी निर्णय ले सकती है.

दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (फाइल फोटो) (Image Source: PTI)

Manish Sisodia Letter To LG: दिल्ली में कामकाज को लेकर एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार और उपराज्यपाल आमने-सामने हैं. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी विनय कुमार सक्सेना (LG VK Saxena) को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने चिट्ठी में आरोप लगाया है कि उपराज्यपाल अधिकारियों को सीधे ही निर्देश दे रहे हैं, जो नियमों के विपरित है. डिप्टी सीएम ने ये भी आरोप लगाया कि एलजी सरकार को काम करने से रोक रहे हैं.

मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी में लिखा, "मेरे संज्ञान में कुछ ऐसे घटनाक्रम आए हैं, जिनके बारे में मुझे आपको बताने के लिए चिट्ठी लिखने पर मजबूर होना पड़ा. आपके कार्यालय ने हाल के दिनों में विभिन्न विभागों से फाइलें मंगवाईं हैं. आपने संबंधित मंत्री और कैबिनेट को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए अधिसूचना तक जारी की और कई कार्यों को मंजूरी भी दी." 

मनीष सिसोदिया ने क्या लिखा?

डिप्टी सीएम ने आगे लिखा, "सरकार को अनदेखा कर यह अनुच्छेद 239एए में निहित लागू संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है." उन्होंने चिट्ठी में कहा कि पुलिस, कानून-व्यवस्था और जमीन के अलावा सभी काम दिल्ली सरकार अधीन आते हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दिल्ली की निर्वाचित सरकार है, जो सभी विधायी और कार्यकारी निर्णय लेने के लिए बाध्य है.

'आप' सरकार से 97 करोड़ वसूलने का आदेश

गौरतलब है कि अभी तीन दिन पहले ही उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने के लिए 'आप' सरकार से 97 करोड़ रुपये की वसूली का आदेश दिया है. भुगतान करने के लिए एलजी ने सरकार को 15 दिनों का समय भी दिया है.

कई परियोजनाओं को दी मंजूरी

इसी के साथ, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने लंबित पड़ी केंद्र की 11 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है. यह भी परियोजनाएं दिल्ली सरकार के पास लंबित पड़ी थी. मंजूरी देने के लिए एलजी ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया है.