पुलवामा हमला: ममता बोली- दंगा फैलाने की कोशिश कर रही है BJP, मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई की?

हावड़ा में टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा कि पुलवामा हमले के बाद सरकार कार्रवाई करे लेकिन बीजेपी और आरएसएस को दंगा फैलाने का मौका नहीं देना चाहिए. कुछ लोग देशप्रेम के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

नई दिल्ली/कोलकाता: पुलवामा हमले के बाद विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पूछा है कि पठानकोट से लेकर पुलवामा हमले तक मोदी सरकार ने क्या कार्रवाई की. साथ ही उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर दंगा फैलाने का आरोप लगाया.

हावड़ा में टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा, ''पुलवामा हमले के बाद सरकार कार्रवाई करे लेकिन बीजेपी और आरएसएस को दंगा फैलाने का मौका नहीं देना चाहिए. कुछ लोग देशप्रेम के नाम पर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं. साजिश के तहत हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है.''

उन्होंने कहा, ''पुलवामा में जिस काफीले पर हमला हुआ उसमें काफी संख्या में जवानों की गाड़ी थी. इसकी क्या जरूरत थी. जबकि हमले की खुफियि रिपोर्ट पहले से थी?'' ममता ने पूछा कि हमले के बाद सुरक्षा जवानों को एयर लिफ्ट क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि पठानकोट से लेकर पुलवामा तक सरकार ने क्या कदम उठाए? चुनाव से पहले युद्ध की बात करते हैं.

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इससे पहले अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा, ''इस हमले में इंटेलिजेंस फेल कैसे हुई? आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है, सरकार को सबसे पहले इंटेलिजेंस को सक्षम बनाना होगा. इतना बड़ा जो हमला हुआ है आखिर इसकी भरपाई कैसे होगी?''

अखिलेश ने कहा, ''देश में लोकसभा का चुनाव भी होना है, सीमाओं की सुरक्षित भी करना है. देश की सुरक्षा सबसे जरूरी है. सरकार बताए कि वह क्या कर रही है.'' उन्होंने कहा कि अगर सभी सियासी पार्टियों ने अपना काम रोका है तो सत्ताधारी पार्टी को भी सारा कार्यक्रम रोककर सुरक्षा के लिए रणनीति बनाए. देश को बुलेट ट्रेन नहीं सैनिकों को बुलेट प्रूफ़ जैकेट चाहिए.

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ध्यान रहे कि 14 फरवरी को पुलवामा में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने सीआरपीएफ के वाहनों पर हमला कर दिया था. इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे. हमले के बाद देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है. मोदी सरकार ने आर्थिक तौर पर दबाव बनाने के लिए पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया है और पाकिस्तान से आयात होने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 200 प्रतिशत तक कर दिये हैं.