'आपको 10 मिनट, हमें 2 मिनट', माइक पर बोलने नहीं दिया जाता वाले कमेंट को खरगे ने किया एक्सप्लेन
Mallikarjun Kharge: : राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो रहे सेमिनार में कहा था कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं. विपक्ष अपनी आवाज नहीं रख सकता है.
Mallikarjun Kharge: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार 13 मार्च को शुरू हुआ. सत्र के शुरू होते ही हंगामा भी शुरू हो गया. संसद के दोनों सत्रों में राहुल राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने आलोचना की और माफी की मांग की. जिसकी वजह से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया. उन्होंने कहा कि जो सदस्य राज्य सभा का हिस्सा नहीं उसके बारे में सवाल कैसे उठा सकते हैं? मल्लिकार्जुन ने कहा कि यह नियम के खिलाफ है. खरगे ने आरोप लगाए कि सदन के नेता को 10 मिनट और विपक्ष के नेता को सिर्फ 2 मिनट दिए गए, यही तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है.
राहुल बीते दिनों के लंदन दौरे पर थे. उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो रहे सेमिनार में बीजेपी की निंदा करते हुए कहा था कि संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं. विपक्ष अपनी आवाज नहीं रख सकता है. उन्होंने कहा था कि विपक्ष का कोई नेता बोल नहीं सकता है. इसके साथ ही राहुल ने आरोप लगाया था कि यह भारत के लोकतंत्र पर सीधा प्रहार हो रहा है.
जो सदस्य सदन (राज्य सभा) का हिस्सा नहीं उसके बारे में सवाल कैसे उठा सकते हैं? यह नियम के ख़िलाफ़ है।सदन के नेता को 10 मिनट और विपक्ष के नेता को सिर्फ 2 मिनट दिए गए, यही तो लोकतंत्र खत्म हो रहा है और यही बात उन्होंने(राहुल गांधी) सेमिनार में कही:कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे pic.twitter.com/DQwjJxjTnD
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 13, 2023
31 जनवरी से 13 फरवरी तक चला था पहला सत्र
बजट सत्र शुरू होने से पहले सोमवार (13 मार्च) की सुबह राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने सभी विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई. विपक्ष भी सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है. जानकारी के मुताबिक देशभर में विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं, जिसका असर सत्र के कामकाज पर दिख सकता है. सत्र का पहला चरण 31 जनवरी को से शुरू हुआ था और 13 फरवरी तक चला था. जिसके एक महीने बाद आज बजट का दूसरा चरण शुरू हुआ. सदन में हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा था.
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