महाराष्ट्र: 15 बड़ी कंपनियों से सोमवार को MoU, 35 हज़ार करोड़ निवेश के साथ 24 हज़ार रोज़गार का दावा

बड़े अधिकारी का कहना है कि MoU इससे पहले की सरकारों ने भी कम्पनियों के साथ ख़ूब साइन किए, लेकिन टर्नआउट रेशियो कम था. मौजूदा सरकार करार उन्हीं कंपनियों के साथ कर रही है, जिनकी निवेश की तैयारी है.

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो)

मुंबई: कोरोना वायरस संकट और लॉकडाउन के बाद अब महाराष्ट्र सरकार राज्य में निवेश लाने और कारोबार को बढ़ाने पर काम शुरू कर चुकी है. महाविकस अघाड़ी की सरकार ने राज्य में 35 हज़ार करोड़ के निवेश का दावा किया है और सरकार का दावा है कि इस निवेश से करीब 24 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा. बता दें कि सरकार करीब 15 बड़ी कम्पनियों के साथ सोमवार को MoU करार करेगी.

सीएम उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ़्रेंस के ज़रिए कंपनियों के साथ होने वाले इस MoU प्रोग्राम में उपस्थित रहेंगे. MoU करने वाली कई कम्पनियों ने जमीन पहले ही महाराष्ट्र में ले ली है, जिन कम्पनियों के साथ महाराष्ट्र सरकार करार करने वाली है, उनमें प्रमुख कंपनिया हैं मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक (Mitsubishi electric), ब्राइट सिनो (Bright Sino), नेट मैजिक (Netmagic), एस टी टी डाटा सेंटर्स (STT data centres), कोल्ट डाटा सेंटर्स एसीरा इवींट लॉजिस्टिक्स (Colt data centres Ancyra Eveint logistics), ओरियंटल अरोमैटिक्स ईटी. एवेरमिंट लॉजिस्टिक्स (Oriental aromatics ET. Evermint logistics), मलपानी वैरहाउसिंग (Malpani warehousing).

लॉकडाउन के वक़्त करीब 21 कपनियों के साथ सरकार करार कर चुकी है. इसमें से कुल 51 हज़ार करोड़ का निवेश महाराष्ट्र में आएगा. जबकि जनवरी तक एक दर्जन कम्पनियों के साथ करार होने की उम्मीद है. सरकार का लक्ष्य 1.50 लाख करोड़ का निवेश राज्य में लाने का है. इसमें प्रमुख नाम टेस्ला कम्पनी का है, जो इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए मशहूर है.

कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ में बल्क ड्रग्स पार्क बनाने को कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है. केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में बल्क ड्रग्स पार्क में करीबन एक हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आने की उमीद है. केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों से भी प्रस्ताव मंगवाएं हैं. महाराष्ट्र सरकार को उमीद है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत इस योजना से महाराष्ट्र को फ़ायदा पहुंचेगा.

बड़े अधिकारी का कहना है कि MoU इससे पहले की सरकारों ने भी कम्पनियों के साथ ख़ूब साइन किए, लेकिन टर्नआउट रेशियो कम था. मौजूदा सरकार करार उन्हीं कंपनियों के साथ कर रही है, जिनकी निवेश की तैयारी है. ज़ामिन ख़रीद लेने की प्रक्रिया हो चुकी है या पाइप लाइन में है. निवेश बढ़ने से महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाको में भी रोज़गार बढ़ेगा.