Maharashtra Cabinet Expansion: महाराष्ट्र कैबिनेट का कल नहीं होगा विस्तार, SC के फैसले के बाद ये मंत्री ले सकते हैं शपथ

Maharashtra Cabinet Expansion Latest News: महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार अब टल गया है. खबर है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही ये विस्तार होगा.

महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार टला (PTI फोटो)

Maharashtra Cabinet Expansion Update: महाराष्ट्र कैबिनेट का कल होने वाला सम्भावित विस्तार टल गया है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कैबिनेट विस्तार होगा. डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने आज दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओ से कैबिनेट विस्तार को लेकर मुलाक़ात की है. एबीपी न्यूज को संभावित मंत्रियों के बारे में पुख्ता जानकारी मिली है. बीजेपी (BJP) और शिंदे गुट (Eknath Shinde Camp) के करीब डेढ दर्जन मंत्री सोमवार को शपथ लेने वाले हैं. एबीपी न्यूज के पास जो जानकारी है, उसके मुताबिक महाराष्ट्र कैबिनेट का विस्तार (Maharashtra Cabinet Expansion) किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना (Shinde Camp Shiv Sena) के बड़े चेहरे इस मंत्रिमंडल विस्तार का हिस्सा होंगे. 

बीजेपी कोटे से संभावित मंत्री
चंद्रकांत पाटिल
सुधीर मुनगंटीवार
गिरीश महाजन
प्रवीण दरेकर
राधाकृष्ण विखे पाटिल
रवि चव्हाण
बबनराव लोणीकार
नीतेश राणे

माना ये जा रहा है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से मंत्रिमंडल का चेहरा तय करेगी. अब तक के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का साथ मिलता रहा है, लेकिन अब उद्धव से नाता टूटने के बाद बीजेपी बेहद सधे और रणनीतिक तरीके से कदम बढ़ाने की तैयारी कर रही है. जानकारी के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री रह चुके बीजेपी के कुछ सीनियर विधायकों का पत्ता कट सकता है. हालांकि इन नामों का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सीनियर विधायकों की बात करें तो चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, गिरीश महाजन, पंकजा मुंडे और बबनराव लोणीकर पहले मंत्री रह चुके हैं. इनमें से ज्यादातर नाम संभावितों की लिस्ट में हैं, अब किसका पत्ता कटता है ये तो फाइनल लिस्ट आने के बाद मालूम चलेगा. बीजेपी की पूरी कोशिश ये रहेगी कि मंत्रिमंडल के पहले विस्तार से किसी तरह की नाराजगी का संदेश राज्य में न जाए. इसीलिए जाति, क्षेत्र सबका संतुलन बनाकर चलने की रणनीति पर अमल किया जा रहा है.

एबीपी न्यूज के पास शिंदे गुट के संभावित मंत्रियों के नाम की भी लिस्ट मौजूद है. माना जा रहा है कि उद्धव सरकार में मंत्री रह चुके शिंदे गुट के तमाम चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किये जाएंगे. 

शिंदे गुट के संभावित मंत्री
दादा भूसे
उदय सामंत
दीपक केसरकर
शंभू राजे देसाई
संदीपन भुमरे
संजय शिरसाठ
अब्दुल सत्तार 

जून महीने में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत की थी. शिंदे की इस बगावत में शिवसेना के 40 विधायकों का साथ मिला था, जिसके बाद बीजेपी से मिलकर सरकार बनाने की रणनीति बनी. अप्रत्याशित रूप से एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनाये गये. देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली. महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है. संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट है, उसमें एक बड़ा नाम निर्दलीय विधायक रवि राणा का भी है.

नवनीत राणा के पति को इनाम

रवि राणा अमरावती की निर्दलीय सांसद और हनुमान चालीसा विवाद के दौरान राष्ट्रव्यापी सुर्खियां बटोरने वाली नवनीत राणा के पति हैं. सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा अभी किसी पार्टी में नहीं हैं. उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत से पहले, जब राज्य में लाउडस्पीकर और हनुमान चालीसा का विवाद गहराया था तब नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान कर विवाद खड़ा किया था. जिसके बाद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जेल भी जाना पड़ा था. बाद में जब शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावत की तो राणा दंपति ने शिंदे के पक्ष में मोर्चा संभाल रखा था. माना जा रहा है कि इसका इनाम रवि राणा को मंत्री बनाकर दिया जाएगा. रवि राणा के अलावा निर्दलीय विधायक बच्चू कडू का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में है. 

इसलिए जरूरी है मंत्रिमंडल विस्तार

मंत्रिमंडल का विस्तार करना इसलिए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि महीने भर से महाराष्ट्र जैसे देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य की सरकार सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम चला रहे हैं. बाढ़, बारिश से लेकर तमाम तरह की बुनियादी समस्याओं से राज्य को रूबरू होना पड़ रहा है, लेकिन मंत्री नहीं होने की वजह से फाइलें अटकी पड़ी हैं. मंत्रिमंडल विस्तार में देरी की असली वजह सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई थी. शिवसेना पर दावे को लेकर उद्धव और शिंदे गुट आमने सामने हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है. दो दिनों की सुनवाई के बाद अदालत इस पर अब सोमवार को फैसला दे सकती है.