Old Pension Scheme: महाराष्ट्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम का किया ऐलान तो क्या बोला कर्मचारी संगठन?

Old Pension Scheme In Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने 2005 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देनें का फैसला लिया हैं.

Maharashtra Protest For Approving Old Pension Scheme ( Image Source :PTI )

Old Pension Scheme In Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर अहम फैसला लिया है. इसके मुताबिक 1 नवंबर 2005 या उसके बाद सरकारी नौकरी जॉइन करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प दिया जाएगा. इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका सेलेक्शन 2005 से पहले हुआ था, लेकिन जॉइनिंग 1 नवंबर 2005 के बाद हुई.

राज्य सरकार ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है, जब इस साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इस संबंध में बनाई गई समन्वय समिति, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना के पदाधिकारी विश्वास काटकर ने कहा कि इन कर्मचारियों का चयन नवंबर 2005 से पहले हुआ था, लेकिन जॉइनिंग नवंबर 2005 के बाद हुई.

उन्होंने कहा कि नवंबर 2005 से पहले राज्य सरकार में तकरीबन साढ़े नौ लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, जिन्हें पहले से ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा हैं. कैबिनेट बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि कर्मचारियों को 6 महीने के अंदर घोषित करना होगा कि वह पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं. 

काटकर ने कहा कि महाराष्ट्र में ओल्ड पेंशन योजना 2005 में बंद कर दी गई थी, जिसके तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन हर महीने मिलती थी.  हालांकि, ओल्ड पेंशन योजना को सभी कर्मचारियों पर लागू करना चाहिए. हमने दो बार इसका विरोध किया है.

उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन योजना को समझने के लिए राज्य सरकार ने एक समिति का गठन किया था. समिति ने इसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी, लेकिन रिपोर्ट अब तक पब्लिश नहीं की गई है. काटकर ने बताया कि सरकार से ओल्ड पेंशन योजना से जुड़ी मांगों जल्द पूरी करने की अपील की गई है. 

उन्होंने कहा कि 2005 से पहले कई लोगों की नियुक्ति प्रोसेस में थी लेकिन उनकी भर्ती 2005 के बाद हुई. इन लोगों के साथ हुई नाइंसाफी की भरपाई के लिए कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन योजना का लाभ देने का  निर्णय लिया है. अब सभी साढ़े सात लाख कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ मिलना चाहिए. हमारी और भी 17 मांगे हैं, लेकिन मुख्य मांग है कि सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिले.

न्यू पेंशन योजना का कोई लाभ नहीं
विश्वास काटकर ने आगे कहा, 'देश के 6 राज्यों- राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में ओल्ड पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है. हमारी यही मांग है कि केंद्र सरकार और महाराष्ट्र को भी यह फैसला लेना चाहिए.

17 साल बाद जो रिटायर हो रहे हैं, समझो ओल्ड पेंशन योजना में उन्हें 50% पेंशन मिलता था लेकिन नई पेंशन योजना में एन्यूटी ही 60% कटती हैं. इस वजह से जो कर्मचारी 30,000 कमाता है उसे केवल 4000 रुपए पेंशन आयेगी. पेंशन का मतलब होता है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को मदद मिल सके, लेकिन नईपेंशन योजना से उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा'. 

दोहरी रणनीति करती है बीजेपी
शिवसेना (यूबीटी) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि राज्य सरकार ने आनन-फानन में ओल्ड पेंशन योजना को लागू करने का निर्णय जरूर लिया है, लेकिन इसका फायदा केवल 26,000 कर्मचारियों को मिलेगा. उन्होंने पूछा कि 2004 से पहले नियुक्त 9.5 लाख कर्मचारियों का क्या होगा? उद्धव ठाकरे खेमे ने शिंदे सरकार पर दोहरी रणनीति अपनाने का आरोप लगाया.

आनंद दुबे ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ पहुंचाना है तो सभी कर्मचारियों को पहुंचाओं, किसी को लाभ दिया जा रहा है और कई लोग आज भी उसके लिए लड़ रहे हैं. राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह अपने फैसले पर फिर से विचार करे.