Delhi Cabinet: दिल्ली में वकीलों के लिए जारी रहेगी लाइफ और मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी, कैबिनेट ने दी मंजूरी
Delhi Cabinet Decision: कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वकीलों से पहले वादा किया था कि वकीलों और उनके परिवारों को लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस देंगे
Delhi Approves Life And Mediclaim Policy For Lawyers: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में मंगलवार (4 अप्रैल) को कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्य सचिव और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
इसमें कानून मंत्री कैलाश गहलोत ने मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत दिल्ली की मतदाता सूची में नामित दिल्ली बार काउंसिल के साथ पंजीकृत वकीलों को ग्रुप टर्म इंश्योरेंस और ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस को लेकर फैसला लिया गया.
इसमें पंजीकृत वकीलों के लिए ग्रुप टर्म इंश्योरेंस और ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस की पूर्व की नीति को समान शर्तों के साथ जारी रखने का प्रस्ताव रखा गया.
क्रेच सुविधा के खर्च को मिली मंजूरी
इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने सभी 6 जिला अदालतों में प्रिंटर ई-लाइब्रेरी की सुविधा और प्रत्येक जिला में वकीलों और स्टाफ कर्मचारियों के लिए क्रेच सुविधा को जल्द शुरू करने के लिए प्रस्ताव रखा था. जिसे कैबिनेट बैठक में खर्च की मंज़ूरी दी गई.
कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वकीलों को इस चुनाव से पहले वादा किया था कि वकीलों और उनके परिवारों को लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम इंश्योरेंस देंगे.
केजरीवाल सरकार ने वादा पूरा करते हुए इस पॉलिसी को भी आगे बढ़ा दिया है. इसकी किश्त ग्रुप इंश्योरेंस की एलआईसी और मेडिक्लेम इंश्योरेंस की न्यू इंडिया इंश्योरेंस को जाएगी. इस संबंध में आज कैबिनेट ने फैसला लिया है.
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने नवंबर 2020 में दिल्ली के वकीलों के लिए मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना शुरू की थी इस योजना के तहत वकीलों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा दिया जाता है.
इसके अलावा वकीलों व उनके पति/पत्नी और उनके दो आश्रित बच्चों को 25 साल की उम्र तक पांच लाख रुपये तक का ग्रुप मेडिक्लेम कवरेज दिया जाता है.
योजना के तहत छह जिला अदालतों में ‘क्रेच’ भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है. नवंबर 2020 में योजना के शुरू होने पर 24 हजार से अधिक वकीलों ने इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया था. हालांकि, अब इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराने वाले अधिवक्ताओं की संख्या 30 हजार से अधिक हो गई है
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Source: IOCL
