Citizen Certififate: लद्दाख के नागरिकों को फिर मिलेगा स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बाहरी लोगों को नहीं

जिनके पास लेह और कारगिल जिलों में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवासी प्रमाण पत्र है या पीआरसी जारी करने के लिए पात्र हैं, वे ही रेजिडेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करने में सक्षम होंगे.

लेह: जम्मू-कश्मीर में नागरिकता कानून को हटाने और प्रदेश के विभाजन के दो साल बाद लद्दाख प्रशासन ने एक बार फिर से नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करने की घोषणा कर दी है. लद्दाख में अभी सरकारी नौकरियां सिर्फ स्थाई निवासियों को ही मिलेगी और नागरिकता का आधार पुराने "परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट" के आधार पर किया जाएगा. 

तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के दो साल से अधिक समय बाद, लद्दाख के प्रशासन ने अस्थायी रूप से परिभाषित करने के लिए एक आदेश जारी किया है कि अराजपत्रित सरकार के लिए केंद्र शासित प्रदेश का निवासी कौन है. लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑर्डर 2021 के अनुसार, केवल वे लोग जिनके पास लेह और कारगिल जिलों में एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरसी) है या पीआरसी जारी करने के लिए पात्र हैं, वे ही रेजिडेंट सर्टिफिकेट प्राप्त करने में सक्षम होंगे.

5 अगस्त को, केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 और 35A को कमजोर कर दिया, जिससे जम्मू-कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा और विशेषाधिकार छीन लिया गया. नए आदेश में कहा गया है कि पीआरसी रखने वाले व्यक्तियों के बच्चे या ऐसे व्यक्तियों के बच्चे जो लेह और कारगिल जिलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी करने के पात्र हैं, वे भी निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे. तहसीलदार या प्रशासन द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अधिकारी को निवासी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है.

यह परिभाषित करना कि लद्दाख UT का निवासी कौन है, प्रशासन को UT में अराजपत्रित संवर्ग में पदों को भरने में मदद करेगा. राजनीतिक कार्यकर्ता सज्जाद कारगिली (जिन्होंने 2019 की लोकसभा में लद्दाख से चुनाव लड़ा) ने बताया कि गैर राजपत्रित सरकारी नौकरियों के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवासी को परिभाषित करना एक स्वागत योग्य कदम है. हालांकि, उन्होंने कहा कि लद्दाख की स्थानीय आबादी की भूमि और नौकरी के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है.

कारगिली ने कहा, "हम अनुच्छेद 370 और 35ए के तहत भूमि और नौकरियों के लिए सुरक्षा का आनंद ले रहे थे और हम चाहते हैं कि सरकार अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हमारे अधिकारों की रक्षा करे." अनुच्छेद 370 के कमजोर पड़ने के बाद, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में 890 केंद्रीय कानूनों का विस्तार किया और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य के 130 राज्य कानूनों को संशोधित किया गया. हालांकि, केंद्र ने लद्दाख तक कोई केंद्रीय कानून नहीं बढ़ाया है लेकिन स्थानीय निवासी परिभाषित किए जाने के आदेश के बाद सवाल उठाने लगे है कि अगर केंद्र ने पहले इस कानून को देश विरोधी बता कर हटाया था तो आखिर क्यों ईसी कानून को वापस लाया गया?