Krishna Janmabhoomi Case: 'शाही ईदगाह की गृह सचिव करें निगरानी, लगाए जाएं CCTV', दो याचिकाओं पर कोर्ट 1 जुलाई को करेगा सुनवाई

Krishna Janmabhoomi Row: कृष्ण जन्मभूमि मामले में 1 जुलाई को सुनवाई होगी. मथुरा के सिविल जज सीनियर डिविज़न की अदालत में गुरुवार को श्री कृष्ण विराजमान की ओर से वादी मनीष यादव केस में उनके वकील देवकी नंदन शर्मा ने दो याचिकाएं दाखिल की हैं.

कोर्ट 1 जुलाई को करेगा सुनवाई

कृष्ण जन्मभूमि मामले में 1 जुलाई को सुनवाई होगी. मथुरा के सिविल जज सीनियर डिविज़न की अदालत में गुरुवार को श्री कृष्ण विराजमान की ओर से वादी मनीष यादव केस में उनके वकील देवकी नंदन शर्मा ने दो याचिकाएं दाखिल की हैं. इसमें कहा गया है कि मथुरा की शाही ईदगाह की निगरानी 24 घंटे की जाए. CCTV कैमरे लगाए जाएं. डीएम, एसएसपी और सीआरपीएफ के कमांडिंग ऑफ़िसर इसकी निगरानी के लिए ज़िम्मेदार बनाए जाएं. शाही ईदगाह की पूरी निगरानी प्रमुख सचिव गृह करें.

आगे कहा गया चूंकि ज्ञानवापी में शिवलिंग पाया गया है इसलिए शाही ईदगाह के हिंदू प्रतीक मिटाए जा सकते हैं. इसलिए यहां ASI को भेजा जाए ताकि वो यहां के पत्थरों आदि की पहचान करें और देखें कि ये उनके दायरे में आता है या नहीं और एक विस्तृत रिपोर्ट दें. कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख 1 जुलाई रखी है.

इससे पहले मंगलवार को मथुरा की अदालत में चल रहे श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद प्रकरण में अर्जी देकर शाही ईदगाह परिसर को सील करने की मांग की गई थी. मथुरा की अदालत में चल रहे श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद प्रकरण में श्रीकृष्ण जन्मभूमि आंदोलन समिति के अध्यक्ष एवं एक मामले में वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने अर्जी देकर शाही ईदगाह परिसर को सील करने की मांग की थी. सिंह के अनुसार, एक जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी.

एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा था कि जबसे इस संबंध में मुकदमा दाखिल किया गया है प्रतिवादी पक्ष शाही ईदगाह इंतजामिया कमेटी के लोग ईदगाह से उसके हिन्दू मंदिर होने से संबंधित वहां मौजूद साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं. सिंह ने इसके लिए ईदगाह पर एक विशेष सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करने व साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना को समाप्त करने के लिए वहां तक अन्य किसी भी व्यक्ति की पहुंच प्रतिबंधित करने की मांग भी की है. सिंह 24 फरवरी 2021 से ही अदालत से ईदगाह परिसर के सर्वे एवं साक्ष्यों से छेड़छाड़ पर रोक लगाए जाने की मांग करते आ रहे हैं. इस संबंध में उनकी ओर से कई दिन पहले भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया है.