कोलकाता रेप-मर्डर केस: 'बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहा विपक्ष', सीएम ममता बनर्जी का दावा
Kolkata Doctor Rape Case: मुख्यमंत्री ने कहा कि, ‘‘सीपीआई (एम) और बीजेपी मिलकर पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए बांग्लादेश जैसे विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की कोशिश कर रही हैं.
Kolkata Rape-Murder Case: कोलकाता रेप-मर्डर केस के बाद से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल रखा है. इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार (14 अगस्त) को बड़ा दावा किया. ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी दल राज्य में 'बांग्लादेश जैसा आंदोलन' चलाकर उनसे 'सत्ता छीनना' चाहते हैं.
एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि, ‘‘सीपीआई (एम) और बीजेपी मिलकर पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने के लिए बांग्लादेश जैसे विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की कोशिश कर रही हैं. दरअसल, पिछले हफ्ते, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग प्रमुख शेख हसीना को उनके खिलाफ 1 महीने तक चले छात्रों के विद्रोह के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था.
मेरी सरकार CBI की करेगी पूरी मदद- CM ममता बनर्जी
इस बीच, कलकत्ता हाई कोर्ट की ओर से मामले की जांच कोलकाता पुलिस से सीबीआई को सौंपने के बाद ममता बनर्जी ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से अपने कामों को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया. टीएमसी सुप्रीमों ने कहा कि “अब आपको काम पर लौटना होगा. मेरी सरकार सीबीआई को पूरा समर्थन देगी.ऐसे में हम भी चाहते हैं कि इसका जल्द समाधान हो. मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल को 'दुर्भावनापूर्ण अभियान' का शिकार बनाया जा रहा है.
पश्चिम बंगाल को 'गाली' न दें- ममता बनर्जी
टीएमसी प्रमुख और सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि, "हमने इस मामले में सभी कार्रवाई की. फिर भी, दुर्भावनापूर्ण अभियान चल रहा है. उन्होंने कहा कि लोग उन्हें 'गाली' देने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें पश्चिम बंगाल को 'गाली' नहीं देनी चाहिए.
हड़ताल पर डटे हैं आंदोलनकारी डॉक्टर
कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना बाद से पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी, जिन्होंने हाई कोर्ट की ओर से रेप और हत्ंया की जांच के लिए केस सीबीआई को सौंप देने के बावजूद हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया है. हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों की मांग है कि पीड़ित के लिए तत्काल न्याय और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए.
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Source: IOCL
