कंगना रनौत पहुंचीं SC, मुंबई में दर्ज आपराधिक मुकदमों को शिमला ट्रांसफर करने की मांग

कंगना रनौत ने अपने खिलाफ मुंबई में दर्ज आपराधिक मुकदमों को शिमला ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. कंगना ने इस याचिका में राज्य सरकार को भी अपने प्रति दुर्भावना रखने वाला बताया है.

अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. दोनों ने अपने खिलाफ मुंबई में दर्ज आपराधिक मुकदमों को शिमला ट्रांसफर करने की मांग की है. ट्रांसफर के पीछे आधार बताते हुए कंगना ने राज्य सरकार को भी अपने प्रति दुर्भावना रखने वाला बताया है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि शिवसेना से जुड़े नेताओं से उनकी जान को खतरा है. जिन मुकदमों के ट्रांसफर की मांग की गई है उनमें 2 समाज में वैमनस्य फैलाने को लेकर हैं. जबकि एक गीतकार जावेद अख्तर की तरफ से दायर मानहानि मामला है.

याचिका के मुताबिक पिछले साल अप्रैल में रंगोली ने एक ट्वीट कर यूपी के मुरादाबाद में स्वास्थ्यकर्मियों पर पथराव की घटना का विरोध किया था. कोरोना से ग्रस्त 2 लोगों को हॉस्पिटल ले जाने पहुंचे मेडिकल टीम पर हमले के विरोध को सांप्रदायिक आधार पर वैमनस्य फैलाने वाला बताते हुए एक वकील अली काशिफ खान ने एफआईआर दर्ज करवाई. कंगना ने अपनी बहन के समर्थन में एक वीडियो जारी किया तो उनका नाम भी मुकदमे में शामिल कर लिया गया.

दूसरा मुकदमा मुनव्वर अली नाम के शख्स ने दर्ज करवाया है. इसमें भी कंगना के बयानों को नफरत फैलाने वाला बताया गया है. याचिका के मुताबिक यह मुकदमा जिन बयानों के लिए दर्ज हुआ है उनमें महाराष्ट्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया गया था. ऐसे में मुकदमा ही आधारहीन है.

तीसरा मुकदमा आपराधिक मानहानि का है, जिसे गीतकार जावेद अख़्तर ने दायर किया है. कंगना के मुताबिक उन्होंने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में जावेद अख्तर के साथ 2016 में हुई एक मुलाकात का ब्यौरा सार्वजनिक किया था. इससे नाराज जावेद ने उन्हें परेशान करने की नीयत से यह मुकदमा दाखिल कर दिया.

कंगना ने अपना परिचय देते हुए बताया है कि उन्हें पद्मश्री और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है. महाराष्ट्र की सत्ताधारी शिवसेना की गलत नीतियों के मुखर विरोध के चलते उन्हें बार-बार परेशान किया जाता है. पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत उनके लिए गलत शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं. मुंबई में उनके घर का एक हिस्सा तोड़ दिया गया. हाई कोर्ट ने भी इसे दुर्भावना से की गई कार्रवाई माना है.

याचिका में यह भी कहा गया गया कि कंगना की जान को खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें Y प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है. मुंबई में शिवसेना से जुड़े लोगों से उन्हें ज़्यादा खतरा है. इसलिए, सभी मुकदमों को शिमला ट्रांसफर कर दिया जाए.