आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में कितने लोगों को मिली नौकरी, कितनी आतंकी घटनाएं? सरकार ने दिया जवाब

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में बताया कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से जम्मू कश्मीर में 2020-21 में 841 लोगों की नियुक्ति हुई.

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीरी पंडितों की वापसी और समुदाय के लोगों पर हो रहे हमलों को लेकर सरकार की तरफ से संसद में जानकारी दी गई. इसे लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में बताया कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद से अब तक हुए आतंकी हमलों में 4 कश्मीरी पंडितों समेत 14 हिंदू मारे गए, वहीं 2105 प्रवासी नौकरी के लिए घाटी वापस लौटे हैं.

आतंकी हमलों की भी दी जानकारी
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में बताया कि अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद से जम्मू कश्मीर में 2020-21 में 841 लोगों की नियुक्ति हुई वहीं साल 2021-22 में 1264 लोगों की नियुक्ति हुई है. इस तरह से कुल 2105 प्रवासी प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत दी गई नौकरियों के लिए घाटी में वापस लौटे हैं. एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि जो भी लोग कश्मीर जाना चाहते हैं उनके लिए वहां आवास बनाये जा रहे हैं. नित्यानंद राय ने बताया कि 5 अगस्त 2019 अनुच्छेद 370 के खात्मे से लेकर से 24 मार्च 2022 जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा 4 कश्मीरी पंडित और 10 हिंदू समेत कुल 14 लोग मारे गए हैं. इसके अलावा बात करें आतंकी घटनाओं में मारे गए सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों की तो मई 2014 से लेकर अगस्त 2019 तक 170 नागरिक और 406 सुरक्षाकर्मी आतंकी घटनाओं का शिकार बने. वहीं अगस्त 2019 यानी अनुच्छेद 370 के खात्मे से लेकर नवंबर 2021 तक 87 नागरिक और 99 सुरक्षाकर्मी आतंकी घटनाओं में मारे गए.

3000 नौकरियां की गईं सृजित
इसी दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 (पीएमडीपी-2015) के तहत, कश्मीरी प्रवासियों के लिए राज्य सरकार की 3000 नौकरियां सृजित की गई हैं. 2828 प्रवासियों की नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. जिसमे से 1913 प्रवासियों की नियुक्ति की जा चुकी है और बाकी के 915 लोगों के दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है. राज्यसभा में दिये गए जवाब में बताया गया कि कश्मीरी प्रवासियों के लिए केंद्र सरकार ₹13000 प्रति परिवार प्रति महीना सहायता राशि भी उपलब्ध करवाती है.