जम्मू कश्मीर: सरकार और डीडीसी सदस्यों के बीच विवाद थमा, दोबारा तैयार किया जाएगा ड्राफ्ट, जानें पूरा मामला

करीब आधा घंटा चली इस बातचीत के बाद डीडीसी सदस्यों के नुमाइंदों ने दावा किया कि प्रदेश सरकार जम्हूरियत की जड़ें मजबूत करने के मकसद से बनाए गए डीडीसी सदस्यों को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है.

जम्मू: जम्मू कश्मीर में हाल ही में चुने गए डीडीसी सदस्यों और सरकार के बीच ऑर्डर ऑफ मेरिट को लेकर छिड़ी जंग फिलहाल थम गई है. शुक्रवार को प्रदेश के एलजी मनोज सिन्हा और डीडीसी सदस्यों के बीच बैठक हुई, जिसके बाद इन सदस्यों ने दावा किया कि सरकार डीडीसी ड्राफ्ट को दोबारा तैयार करेगी.

जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हाल ही में चुने गए डीडीसी सदस्यों के लिए जारी ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी इन सदस्यों के प्रोटोकॉल के लिए जारी ऑर्डर को लेकर इन सदस्यों और सरकार के बीच छिड़ी जंग फिलहाल थम गई. शुक्रवार को प्रदेश के एलजी मनोज सिन्हा ने डीडीसी सदस्यों के कुछ नुमाइंदों को बातचीत के लिए बुलाया.

करीब आधा घंटा चली इस बातचीत के बाद डीडीसी सदस्यों के नुमाइंदों ने दावा किया कि प्रदेश सरकार जम्हूरियत की जड़ें मजबूत करने के मकसद से बनाए गए डीडीसी सदस्यों को उनका हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा के साथ-साथ जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव भी बैठक में मौजूद थे और प्रदेश के एलजी ने मुख्य सचिव को प्रदेश में विकास को बढ़ाने के लिए डीडीसी सदस्यों के लिए बनाए गए नियमों को दोबारा से ड्राफ्ट करने को कहा. इन सदस्यों के मुताबिक एलजी ने मुख्य सचिव को यह ड्राफ्ट बनाते समय चुने हुए प्रतिनिधियों से दोबारा बात करने की भी सलाह दी.