Jairam Ramesh Statement : जयराम रमेश ने कहा-'सोनिया गांधी के पत्र से दबाव में आई मोदी सरकार, स्पेशल सेशन का एजेंडा घोषित करने को तैयार'
Jairam Ramesh Statement On Modi Govt : देश का नाम बदलने की अटकलों के बीच जयराम रमेश ने कहा है कि घोषित एजेंडो के अलावा केंद्र का पर्दे के पीछे कुछ और खेल चल रहा है.
Congress On Special Session Agendas : कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है. उन्होंने दावा किया है कि पीएम मोदी सोनिया गांधी की ओर से लिखे गए पत्र की वजह से दबाव में आए हैं और इसी वजह से केंद्र सरकार सेशन का एजेंडा घोषित करने को तैयार हुई है.
बुधवार को उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, 'आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार 18 सितंबर से 5 दिनों तक चलने वाले पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन का एजेंडा घोषित करने को तैयार हो गई. यह पीएम मोदी को सोनिया गांधी की ओर से लिखे पत्र की वजह से हुआ है.'
उन्होंने आगे लिखा, 'जो एजेंडा पब्लिश किया गया है वह फिलहाल कुछ खास नहीं है. इसके लिए नवंबर के मानसून सेशन तक इंतजार किया जा सकता था. मैं श्योर हूं कि 'लेजिसलेटिव ग्रेनेड' को लास्ट मोमेंट के लिए छुपा कर रखा गया है. पर्दे के पीछे कुछ और है. इंडिया गठबंधन CEC Bill का विरोध करना जारी रखेगा.'
सरकार ने घोषित किया है स्पेशल सेशन का एजेंडा
दरअसल बुधवार को सरकार ने स्पेशल सेशन के लिए संविधान सभा से शुरुआत कर संसद के 75 सालों की यात्रा पर एक स्पेशल डिस्कशन को लिस्टेड किया है. इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति से संबंधित CEC Bill को भी लिस्टेड किया गया है. पिछले मानसून सेशन के दौरान इसे राज्यसभा में पेश किया गया था.
कांग्रेस के एक अन्य जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जो भी एजेंडा फिलहाल घोषित किया है उनमें से कोई भी उन पब्लिक इंपॉर्टेंस का नहीं है जिनका जिक्र सोनिया गांधी ने पीएम को लिखे अपने पत्र में किया था. सरकार ने हेडलाइन मैनेजमेंट किया है. इससे 140 करोड़ भारतीय निराश हुए हैं.
TMC ने भी जताया विरोध
लोकसभा में कांग्रेस के डेप्युटी लीडर गौरव गोगोई ने भी घोषित एजेंडे को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, सीपीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी की ओर से वर्तमान में देश में बेहद महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में जिक्र किए जाने के बावजूद सरकार ने इस पर खामोशी बरती है. मणिपुर का जिक्र कहां है? हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक आपदा? महाराष्ट्र में सूखा और इन्फ्लेशन का मुद्दा कहां है?
टीएमसी के प्रवक्ता डेरेक ओ ब्रायन ने भी केंद्र सरकार की ओर से घोषित एजेंडे का विरोध किया है. हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने स्पेशल सेशन की शुरुआत से एक दिन पहले 17 सितंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है.
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Source: IOCL
