Indian Navy Warship: 20 हजार करोड़ के 5 फ्लीट सपोर्ट शिप बढ़ाएंगे इंडियन नेवी की ताकत, केंद्र सरकार ने दी मंजूरी

Indian Navy: इन फ्लीट सपोर्ट शिप का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत रक्षा मंत्रालय के अधीन हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड करेगा. हर जहाज का वजन 45,000 टन होगा.

इंडियन नेवी के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट शिप को मंजूरी

Source : PTI

Fleet Support Ship: केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 20,000 करोड़ रुपये की रक्षा परियोजना को हरी झंडी दे दी है. रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, केंद्र सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए पांच बेड़ा समर्थक जहाज (Fleet Support Ship) के निर्माण को मंजूरी दी है. इन जहाजों के तैयार होने के बाद समुद्र में तैनात नौसेना के बेड़े को ईंधन, हथियार और भोजन भरने में मदद मिलेगी.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, शीर्ष स्तर पर मंजूरी प्राप्त इस महत्वपूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपये है, जिसमें पांच उन्नत जहाजों का निर्माण किया जाना है. पांच जहाजों का निर्माण विशाखापत्तनम स्थित रक्षा मंत्रालय का हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (एचएसएल) करेगा. 

8 सालों में तैयार होंगे ये जहाज

एचएसएल को भारतीय नौसेना ने पांच फ्लीट सपोर्ट जहाजों के निर्माण के लिए नामित किया था. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को अगले 8 साल के अंदर इन जहाजों का निर्माण करके नेवी को दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है. इनमें से हर जहाज का वजन लगभग 45,000 टन होगा. 

उच्च स्तरीय सूत्रों के हवाले से एएनआई ने बताया, "लगभग 20,000 करोड़ रुपये की परियोजना को केंद्र सरकार ने बुधवार (16 अगस्त) को एक उच्च स्तरीय बैठक में अंतिम मंजूरी दे दी. पांच फ्लीट सपोर्ट जहाजों का निर्माण एचएसएल की ओर से कई भारतीय निजी क्षेत्र के छोटे और मध्यम उद्यमों के सहयोग से किया जाएगा." स्वदेशी रूप से बनाए जाने वाले जहाज सरकारी निर्देशों के अनुरूप भारतीय नौसेना के आत्मानिर्भरता या आत्मनिर्भरता लक्ष्यों को भी बढ़ावा देंगे.

समुद्र में होगी महत्वपूर्ण भूमिका

ये जहाज गहरे समुद्र में अभियान के दौरान नौसेना के विभिन्न बेड़ों को भोजन, ईंधन और गोला-बारूद सहित आवश्यक सामग्री व उनकी जरूरती को पूरा करके संचालन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे. इसके साथ ही इस परियोजना से लंबी अवधि के लिए हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और परियोजना से जुड़े उद्योगों की क्षमताओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.