अब पराली जलाई तो खैर नहीं! भारत सरकार ने बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए बढ़ाया जुर्माना

Air Pollution : अगर कोई 2 से 5 एकड़ तक में पराली जलाते पकड़ा जाएगा तो उस पर 10 हजार, 5 एकड़ से अधिक पर पराली जलाते पकड़े जाने पर 30 हजार रुपये का का जुर्माना लगाया जाएगा.

सरकार ने गुरुवार को जारी किया नए नियम से जुड़ा नोटिफिकेशन

Source : PTI

Central Government Doubles Penalties For Stubble Burning: भारत सरकार ने बढ़ते प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ा दिया है. जानकारी के मुताबिक, भारत सरकार ने प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए दो एकड़ से कम भूमि पर पराली जलाने पर 5000 रुपये और 2 एकड़ से ज्यादा पर 10000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है.

भारत सरकार ने इस संबंध में एक गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है. इस नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि अगर कोई 2 से 5 एकड़ तक में पराली जलाते पकड़ा जाएगा तो उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं दूसरी तरफ 5 एकड़ से अधिक पर पराली जलाते पकड़े जाने पर 30 हजार रुपये का का जुर्माना लगाया जाएगा. पहले, जुर्माना क्रमशः 2,500 रुपये, 5,000 रुपये और 15,000 रुपये तय किया गया था.

बुधवार को ही नए नियम को मिली मंजूरी

सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाने का फैसला बुधवार (6 नवंबर 2024) को ही कर लिया था, लेकिन इसका नोटिफिकेशन गुरुवार यानी 7 नवंबर को जारी किया गया. इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए), 1986 के तहत शिकायत दर्ज करने, जांच करने जैसे मामलों में नए नियम जोड़े गए.

बिना किसी परामर्श तत्काल प्रभाव से लागू होगा नया नियम

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, संशोधित नियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 के तहत अधिसूचित किया गया है और यह ड्राफ्ट पर बिना किसी के परामर्श तुरंत सार्वजनिक रूप से लागू हो जाएगा.

शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया

इसके अतिरिक्त, सरकार ने पर्यावरण संरक्षण (जांच करने और जुर्माना लगाने का तरीका) नियम, 2024 से जुड़ा नोटिफिकेशन भी जारी किया है. इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के कार्यालयों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है. इसमें पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ शिकायतों पर जांच करने और ऐसी शिकायतों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया भी बताई गई.