Ideas of India: यूनिफॉर्म सिविल कोड पर क्या सोचता है RSS? सह सरकार्यवाह ने इस सवाल का ये दिया जवाब
Ideas of India 2023: मुंबई में चल रहे एबीपी न्यूज के 'आइडियाज ऑफ इंडिया' शिखर सम्मेलन के दूसरे एडिशन में आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने समान नागरिक संहिता को लेकर संघ के विचार रखे.
Ideas of India Summit 2023: एबीपी नेटवर्क की आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 2023 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (RSS) के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल (Krishna Gopal) ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बताया कि इस बारे में संघ क्या सोचता है. संघ के सह सरकार्यवाह (RSS Sah Sarkaryavah) ने कहा कि समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के बारे में संविधान सभा में चर्चा हुई थी.
उन्होंने कहा कि कई बार सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सरकार को इसे जल्द लाने के बारे में निर्देश दिया है. डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने यह भी कहा कि अगर यूसीसी को लेकर सभी बातों पर सहमति न बने तो भी इसे लाना चाहिए, देश में एक कानून आ जाएगा तो अच्छा रहेगा.
Ideas of India 2.0 में UCC को लेकर क्या बोले
एबीपी न्यूज से बातचीत में संघ सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल ने समान नागरिक संहिता के सवाल पर कहा, ''यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में संविधान सभा में चर्चा हुई है. जो संविधान सभा है, उसकी डिबेट में हम लोगों को जाना चाहिए. कॉन्सटिट्यूशन का एक विल है. वो विल क्या है? संविधान निर्माताओं ने क्या बातें ध्यान में रखकर यह अपेक्षा व्यक्त की थी कि देश को जल्दी ही यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा. ये बात ठीक है कि उस समय इस पर सहमति नहीं बनी और उन्होंने भविष्य के लिए इसको छोड़ दिया. अनेक बार सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश दिया है कि जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी करो, इसको लाने की कोशिश करो.. तो वो क्या बात है?''
'कोई तो पहल करो'
संघ के सह सरकार्यवाह ने आगे कहा, ''किन मुद्दों पर हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने और किन मुद्दों पर हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं? उन मुद्दों को अपने को ढूंढकर-निकालकर कुछ मुद्दों पर अगर बन जाती है असहमति तो इसको लाना चाहिए. ये हमारी संघ की राय नहीं है, फिर मैं बता रहा हूं संविधान के निर्माताओं की राय है ये. संविधान में है. संविधान सभा की डिबेट में है ये. यह सर्वोच्च न्यायालय के भिन्न-भिन्न निर्णयों में है कि देश को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ओर बढ़ना चाहिए लेकिन इसको अब बहुत लंबा समय हो गया, 72 साल हो गए, कोई तो इस पहल को करो. अगर सब बातों पर सहमति नहीं बनती है तो जिन बातों पर सहमति बनती है, उस एक देश में उन मुद्दों पर एक कानून आ जाए तो शायद अच्छा रहेगा.''
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