एक क्लिक में कहीं से भी रिपोर्ट कर सकते हैं साइबर क्राइम का केस, तुरंत शुरु होगी जांच

पोर्टल की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री ने बताया कि देश भर के 700 जिले और 3900 से अधिक थाने को इस पोर्टल से जोड़ा जा चुका है. अमित शाह ने कहा कि इस पोर्टल से जांच एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ेगा.

नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र'(आई4सी) और 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' का उद्घाटन किया. इस पोर्टल के जरिए देश भर में कहीं भी घटी साइबर क्राइम की रिपोर्ट को एक क्लिक में दर्ज करवा सकते हैं. गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक यह पोर्टल साइबर संबंधी शिकायतों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आवश्यक कार्रवाई करने की अनुमति देगा.

इस पोर्टल पर दर्ज रिपोर्ट के आधार पर संबंधित राज्य की जांच एजेंसियां खुद-ब-खुद जांच शुरू कर देगी. गृहमंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि पोर्टल को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 30 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था. पायलट प्रोजेक्ट को मिली सफलता के आधार पर इसे देश भर में लांच कर दिया गया.

पोर्टल की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री ने बताया कि देश भर के 700 जिले और 3900 से अधिक थाने को इस पोर्टल से जोड़ा जा चुका है. अमित शाह ने कहा कि इस पोर्टल से जांच एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ेगा.

पुलिस के बीच बनाएगा तालमेल

यह विशेष रूप से वित्तीय मामले (आनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी जैसे मामले) और सोशल मीडिया संबंधित मामले जैसे पीछा करना (साइबर स्टॉकिंग) और तंग करना (साइबर बुलिंग) पर कार्रवाई करने में मदद करेगा. यह पोर्टल प्रभावी तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए कई राज्यों, जिलों और पुलिस थानों की एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाएगा.

भविष्य में यह पोर्टल एक चैटबोट सुविधा देगा. साइबर अपराधों से सामंजस्य तरीके से निपटने के लिए 415.86 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली आई4सी योजना को अक्टूबर 2018 में अनुमोदित किया गया था.