GST परिषद ने कर दरें बढ़ाने पर राज्यों से नहीं मांगी राय, जानिए क्यों उठाया ये कदम

GST Council: इसके अलावा आधे से अधिक उत्पादों को जीएसटी कर की सर्वाधिक 28 फीसदी की श्रेणी में डालने संबंधी कोई प्रस्ताव भी नहीं है.

जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला (सांकेतिक तस्वीर)

GST Council Latest Update: वस्तु एवं सेवा कर (GST) संबंधी मुद्दों पर निर्णय करने वाली सर्वोच्च इकाई जीएसटी परिषद ने कर दरें बढ़ाने को लेकर राज्यों से राय नहीं मांगी है. सूत्रों ने रविवार को बताया कि जीएसटी दर को युक्तिसंगत बनाने पर विचार कर रही मंत्रियों की समिति ने जीएसटी परिषद को अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है.

सूत्रों के मुताबिक, 143 वस्तुओं पर जीएसटी की दर बढ़ाने के बारे में राज्यों से राय नहीं मांगी गई है. इसके अलावा आधे से अधिक उत्पादों को जीएसटी कर की सर्वाधिक 28 फीसदी की श्रेणी में डालने संबंधी कोई प्रस्ताव भी नहीं है.

परिषद ने कर दरों को युक्तिसंगत बनाकर राजस्व बढ़ाने के बारे में सुझाव के लिए पिछले वर्ष राज्यों के मंत्रियों की समिति का गठन किया था. कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस समिति के प्रमुख हैं.

आपको बता दें कि राज्यों की सहमति के बाद से कई चीजें Exempt List से बाहर हो जाएंगी. इसमें गुड़ और पापड़ है. ऐसे में ग्राहकों को उन चीजों को खरीदने के लिए अधिक पैसे चुकाने होंगे.