बंगाल चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंति के लिए बनेगी हाई लेवल कमेटी

नेताजी बोस के बारे में बोलते हुए, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, “भारत हमेशा सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनकी बहादुरी और उपनिवेशवाद का विरोध करने में अमिट योगदान के लिए आभारी रहेगा. वह एक ऐसे शूरवीर थे, जिन्होंने प्रत्येक भारतीय को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध किया कि वह सम्मान का जीवन जीते हैं.

मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 वीं जयंती मानने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया है. यह उच्च स्तरीय समिति 23 जनवरी, 2021 से शुरू होने वाले एक वर्ष के स्मरणोत्सव के लिए गतिविधियों पर निर्णय करेगी. उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस वर्ष को श्रधांजलि वर्ष रूप में आयोजित किया जा रहा है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के महान योगदान के लिए आभार के रूप मनाया जाएगा.

नेताजी बोस के बारे में बोलते हुए, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, “भारत हमेशा सुभाष चंद्र बोस के प्रति उनकी बहादुरी और उपनिवेशवाद का विरोध करने में अमिट योगदान के लिए आभारी रहेगा. वह एक ऐसे शूरवीर थे, जिन्होंने प्रत्येक भारतीय को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध किया कि वह सम्मान का जीवन जीते हैं. सुभाष बाबू अपनी बौद्धिक कुशलता और संगठनात्मक कौशल के लिए भी जाने जाते थे. हम उनके आदर्शों को पूरा करने और एक मजबूत भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”

उच्च स्तरीय स्मारक समिति के सदस्यों में विशेषज्ञ, इतिहासकार, लेखक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार के सदस्य और साथ ही आजाद हिंद फौज, आईएनए से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे. यह समिति दिल्ली, कोलकाता और नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़े अन्य स्थानों पर, जो भारत के साथ-साथ विदेशों में भी है, की गतिविधियों के लिए मार्गदर्शन करेगी.

हाल के दिनों में, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अनमोल विरासत को संरक्षित और संरक्षित करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं. लाल किले, नई दिल्ली में नेताजी पर एक संग्रहालय स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन 23 जनवरी 19 को प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था. ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल भवन में कोलकाता में एक स्थायी प्रदर्शनी और नेताजी पर एक लाइट एंड साउंड शो की स्थापना की योजना बनाई गई है.

2015 में, भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित फाइलों को हटाने और उन्हें जनता के लिए सुलभ बनाने का निर्णय लिया. 4 दिसंबर 2015 को 33 फाइलों की पहली लॉट को डिक्लेयर किया गया था. लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए 23 जनवरी 2016 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नेताजी से संबंधित 100 फाइलों की डिजिटल प्रतियां जारी की गई थीं.

2018 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी यात्रा के दौरान, नेताजी बोस द्वारा तिरंगा फहराने की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद की अनंतिम सरकार को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वीपों का प्रशासन किया. प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार में 3 द्वीपों का नाम बदला. रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभास चंद्र बोस द्वीप रखा गया; शहीद दवे के रूप में नील द्वीप; और स्वराजड्वीप के रूप में हैवलॉक द्वीप को नाम दिया गया था.