अब इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले-बल्ले! कैबिनेट मीटिंग में हो गया बड़ा फैसला

Goa Cabinet Approved Unified Pension Scheme: गोवा के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को लागू कर दिया है.

गोवा में एकीकृत पेंशन योजना लागू

Source : ANI

Goa Cabinet Approved Unified Pension Scheme: त्योहारी सीजन से पहले गोवा के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट मिला है. गोवा सरकार ने राज्य में एकीकृत पेंशन योजना (Unified Pension Scheme) लागू की है जिसकी जानकारी सोमवार (30 सितंबर) को गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दी. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, 'गोवा सरकार की आज की कैबिनेट बैठक में, हमने गोवा राज्य में एकीकृत पेंशन योजना लागू की है. मुझे लगता है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को इससे लाभ होगा.'

सीएम प्रमोद सावंत ने बताया कि इस एकीकृत पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये या उनके मूल वेतन का 50 प्रतिशत बतौर पेंशन मिलेगा. राज्य सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा. सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलने की भी बात कही जा रही है. 

राज्य के खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा?

गोवा में एकीकृत पेंशन योजना लागू होने के बाद जो बड़ा सवाल सबके जहन में है, वो ये है कि आखिर इस योजना से राज्य के सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा? मिली जानकारी के मुताबिक, योजना से राज्य के बजट पर हर महीने लगभग 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. इस अतिरिक्त लागत के बावजूद सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि हमारी सरकार कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

दिल्ली तलब हुए प्रमोद सावंत

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आलाकमान ने सोमवार को नई दिल्ली तलब किया. पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने यह जानकारी दी. सूत्रों के मुताबिक, सावंत और राणे को केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए बुलाया गया है. सावंत से जब उनके दिल्ली दौरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने टिप्पणी से इनकार कर दिया लेकिन पार्टी नेताओं द्वारा उन्हें तलब किये जाने की अटकलों को नहीं नकारा. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात के उद्देश्य का खुलासा नहीं किया गया लेकिन यह घटनाक्रम हाल ही में राणे द्वारा दिये गये बयान की पृष्ठभूमि में हुआ है. राणे ने एक जनसभा में कहा था कि प्रदेश में कम से कम 22,000 बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है. सावंत ने मंत्री के बयान पर टिप्पणी से इनकार किया लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मुहैया कराएगी.