'US से बात कर रहे ताकि दुर्व्यवहार न हो', अवैध प्रवासियों के मामले पर लोकसभा में क्या बोले एस जयशंकर
अमेरिका से अवैध प्रवासियों का पहला जत्था बीते रोज भारत पहुंच चुका है. विदेश मंत्री ने गुरुवार (6 फरवरी, 2025) को लोकसभा में कहा, "हम इस मामले को लेकर अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं."
अमेरिका से अवैध प्रवासियों का पहला जत्था बीते रोज (5 फरवरी,2025) को भारत पहुंच चुका है, जिनमें महिलाओं से लेकर 4 साल तक का बच्चा भी शामिल है. पंजाब के अमृतसर पहुंचे अवैध प्रवासियों ने मीडिया से बातचीत में अपना दुख दर्द बयां किया है. उनका कहना है कि भारत में उन्हें हथकड़ी लगाकर लाया गया, जिससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं. इसे लेकर विदेश मंत्री ने गुरुवार (6 फरवरी, 2025) को लोकसभा में कहा, "ये कोई नया मुद्दा नहीं है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो पहले भी होता रहा है. हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो."
प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के लगभग 7,25,000 लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं.अमेरिका में अवैध रूप से रहने वाले लोगों में मैक्सिको और एल साल्वाडोर के बाद तीसरे नंबर पर भारतीयों की आबादी है. बीते रोज 104 अवैध प्रवासी भारत पहुंचे हैं, यानि कि अभी बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी भारत आएंगे.
अवैध प्रवासियों के मामले पर विदेश मंत्री ने क्या कहा
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में बोलते हुए कहा, " हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे वापस लौटने वाले प्रत्येक व्यक्ति (अमेरिका से निर्वासित भारतीय) के साथ बैठें और पता लगाएं कि वे अमेरिका कैसे गए, एजेंट कौन था, और हम कैसे सावधानी बरतें ताकि यह फिर न हो. कानूनी गतिशीलता को प्रोत्साहित करना और अवैध आवागमन को हतोत्साहित करना हमारे सामूहिक हित में है, अगर कोई नागरिक अवैध रूप से विदेश में रहते हुए पाया जाता है, तो उसे वापस बुलाना सभी देशों का दायित्व है निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है"
'ये कोई नया मुद्दा नहीं है'
विदेश मंत्री ने कहा, "हम जानते हैं कि कल 104 लोग वापस भारत पहुंचे हैं. हमने ही उनकी राष्ट्रीयता की पुष्टि की है. हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोई नया मुद्दा है, ये एक ऐसा मुद्दा है जो पहले भी होता रहा है. हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो. ये सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे पाए जाते हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाए."
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