अरुण जेटलीः सरकारी बैंकों में अगले कुछ महीनों में 83,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी सरकार

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने बैंकों में पूंजी आधार बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष में कुल 1,06,000 करोड़ रुपये रिकैपिटलिजेशन करने की योजना है. अगले कुछ महीनों में 83 हज़ार करोड़ रुपये और दिए जाएंगे.

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार चालू वित्त वर्ष के बचे हुए महीनों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों में 83,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी. इससे पहले, दिन में सरकार ने अनुपूरक अनुदान मांग की दूसरी किस्त के जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 41,000 करोड़ रुपये की पूंजी डालने के लिये संसद की मंजूरी मांगी. इससे चालू वित्त वर्ष में बैंकों में 65,000 करोड़ रुपये के बजाए कुल 1.06 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डाली जाएगी.

FM, Arun Jaitley: The recognition of NPAs is almost complete, the non-recognition is now at 0.59% which was to the extent of about 0.7% in March 2015. Last quarter has already shown that there is an improved performance. The downward slide in the NPAs itself would now commence. pic.twitter.com/R9HkWF2UqI

— ANI (@ANI) December 20, 2018

अरुण जेटली ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और कहा कि पूंजी डाले जाने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी और आरबीआई के तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा से बाहर निकलने में मदद मिलेगी. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फंसे कर्ज (एनपीए) की पहचान का काम पूरा हो चुका है और एनपीए में कमी आनी शुरू हो गई है.

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने बैंकों में पूंजी आधार बढ़ाने के लिए चालू वित्त वर्ष में कुल 1,06,000 करोड़ रुपये रिकैपिटलिजेशन करने की योजना है. अगले कुछ महीनों में 83 हज़ार करोड़ रुपये और दिए जाएंगे. बैंकों में फंसे कर्ज़ यानी एनपीए की समस्या अब ढलान पर है. सरकारी बैंकों में पूंजी डालने से उनकी कर्ज देने की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी.

आरबीआई ने जिन बैंकों को पीसीए (प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन) निर्देश के तहत आर्थिक सुधार के उपचार कार्यक्रम में रखा था उनमें से 4-5 अब इससे बाहर हो जाएंगे. वहीं पीसीए की दहलीज पर खड़े बैंकों को भी मदद दी जाएगी.

अरुण जेटली ने पीएनबी के कर्ज के मुद्दे पर कहा कि पीएनबी को भी रिकैपिटलाइज़ेशन के तहत मदद दी जाएगी. इस तरह इस बैंक से जुड़ी लोगों की आशंकाएं दूर करने में मदद मिलेगी.

आखिरकार महागठबंधन में शामिल हुए उपेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस बोली- सीट बंटवारे में नहीं होगी कोई दिक्कत

एअर इंडिया की फ्लाइट में अब से नहीं मिलेगी ये सुविधा..जानिए किस बात से महरूम रहेंगे यात्री

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल को लेकर आई है ये बड़ी खबर..