कृषि सुधारों पर किसानों और सरकार की व्यापक वार्तालाप: धरना और तथ्य

दिल्ली में चल रहे किसानों के विरोध मामले में एक धारणा है कि केंद्र सरकार ने किसानों और उनके प्रतिनिधियों के साथ व्यापक वार्तालाप और परामर्श नहीं किया है. हालांकि तथ्य इसके बिल्कुल विपरीत है.

नई दिल्ली: कृषि सुधारों के खिलाफ दिल्ली में चल रहे किसानों के विरोध के संदर्भ में एक धारणा है कि केंद्र सरकार ने किसानों और उनके प्रतिनिधियों के साथ व्यापक वार्तालाप और परामर्श नहीं किया है. हालांकि तथ्य इस निर्मित धारणा के बिल्कुल विपरीत है.

एक व्यापक जागरूकता और आउटरीच ड्राइव कई स्तरों पर की गई है. पीएम मोदी ने खुद जागरूकता पैदा करने के इस कार्य को अंजाम दिया है. इसके बाद कृषि मंत्री और अधिकारियों ने किसानों और हितधारकों के कई समूहों के साथ मुलाकात और बातचीत की है. इस स्तर के नीचे, किसानों को बिलों के बारे में सूचित करने के लिए ग्रामीण स्तर पर हजारों छोटी सभाएं हुई है.

पीएम ने 25 से अधिक बार बात की है

चलिए हम खुद पीएम मोदी से शुरुआत करते हैं. चूंकि इन सुधारों की घोषणा की गई है तो आपको बता दें, पीएम ने उनके बारे में 25 से अधिक बार बात की है. इसका मतलब हुआ इस मुद्दे पर हर हफ्ते लगभग 1 बार प्रधानमंत्री ने इस पर बोला है. उन्होंने कई प्रावधानों की व्याख्या की है, विभिन्न मिथकों को साफ किया है और कहा है कि ये सुधार किसानों की मदद कैसे करेंगे.

उन्होंने विभिन्न प्रगतिशील किसानों के उदाहरणों का भी हवाला दिया जिन्हें इन प्रावधानों का लाभ मिला है. उन्होंने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के वैश्विक निवेशकों और मन की बात में कई पतों के साथ दर्शकों के साथ एक विस्तृत श्रृंखला के साथ इस पर बात की है. उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से और बिहार चुनाव रैलियों में भी इन सुधारों के बारे में बात की है. जहां लोगों ने एनडीए को आशीर्वाद दिया.

सुधारों की घोषणा करने के लिए मंत्रालय विभिन्न विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों के साथ परामर्श कर रहा था. यह संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राज्यों के कृषि विभागों के संपर्क में भी था. कुछ प्रगतिशील किसानों और जानकार मंडी अधिकारियों से भी प्रतिक्रिया ली गई. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एफपीओ के साथ कई बैठकें हुईं. मंत्रालय ने एक प्रमुख किसान संघ से भी परामर्श किया और उनकी प्रतिक्रिया के बाद अध्यादेश में बदलाव भी किया.

कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर समेत कई राजनीतिक समूहों के साथ बैठकें की

इन सुधारों की घोषणा के ठीक बाद कृषि मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ने राज्य के कृषि मंत्रियों, विभिन्न किसान समूहों, राजनीतिक समूहों, आधार समूहों और उद्योग समूहों के साथ कई बैठकें की. साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों के आयोजित कार्यशालाओं में तर्क दिया. केंद्र सरकार ने भी जमीनी स्तर पर किसानों तक पहुंच बनाई और किसानों को सुधार के बारे में जागरूक करने के अलावा वेबिनार और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए.

जून 2020 में, 21823 किसानों को कवर करते हुए 708 प्रशिक्षण और वेबिनार आयोजित किए गए. जुलाई 2020 में, कुल 873 प्रशिक्षण और वेबिनार 26,196 किसानों तक पहुंचाए गए. अगस्त और सितंबर के महीनों में, कुल 852 और 840 प्रशिक्षण और वेबिनार सत्र क्रमशः 25,569 और 25,205 किसानों को कवर किया गया. 27,07,977 किसानों को कवर करते हुए कुल 36,102 प्रशिक्षण और वेबिनार सत्र अक्टूबर 2020 में आयोजित किए गए. नवंबर 2020 में 64,36,198 किसानों ने 97,679 सत्रों को देखा. इस प्रकार, जून से नवंबर 2020 के बीच किसानों की कुल संख्या प्रशिक्षण और वेबिनार सत्र आयोजित किए गए, जिनकी संख्या 92,42,376 थी.

बिलों के विरोध के बाद किसान समूहों के साथ कई बैठकें हुईं

इसके अलावा, किसानों को ग्राम पंचायत में एक सामान्य स्थान पर प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था. इसके अलावा, अक्टूबर महीने के दौरान किसानों को 2.23 करोड़ एसएमएस संदेश भेजे गए हैं. बिलों के विरोध के बाद किसान समूहों के साथ कई बैठकें हुईं. 14 अक्टूबर को केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने पंजाब के 29 किसान यूनियनों के साथ बैठक की. नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोम प्रकाश ने 13 नवंबर को पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. उन्होंने 2 दिसंबर को पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ फिर से बातचीत की.

3 दिसंबर को, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, सोम प्रकाश और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के साथ बातचीत की. पुन: 5 दिसंबर को, नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, और सोम प्रकाश ने पंजाब के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की. इसलिए, यह धारणा कि केंद्र सरकार ने किसानों और उनके प्रतिनिधियों के साथ व्यापक वार्तालाप और परामर्श नहीं किया है, तथ्यों के विपरीत है.