Xप्लेन: कर्नाटक में इस्लाम पर बयान से क्यों मचा है बवाल, जानिए विवाद

कोप्पल ज़िले के कुकनूर शहर में मुस्लिम समुदाय के लिए आयोजित एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रायरेड्डी ने कहा कि इस्लाम अन्य धर्मों से 'श्रेष्ठ' और 'बेहतर' है.

कर्नाटक में इस्लाम पर बयान से बवाल

Source : ABPLIVE

न्यूज़ एजेंसी पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायरेड्डी के एक विवादित बयान ने राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है. कोप्पल ज़िले के कुकनूर शहर में मुस्लिम समुदाय के लिए आयोजित एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रायरेड्डी ने कहा कि इस्लाम अन्य धर्मों से 'श्रेष्ठ' और 'बेहतर' है. उन्होंने सार्वजनिक मंच से मक्का जाने की अपनी व्यक्तिगत इच्छा भी जताई, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट किया कि एक गैर-मुस्लिम होने के नाते वह ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां जाने के लिए इस्लाम अपनाना पड़ता है.

क्या कहा मंत्री बसवराज रायरेड्डी ने?

कार्यक्रम में बोलते हुए रायरेड्डी ने कहा, "मैं यह कहना चाहूंगा कि इस्लाम दूसरे धर्मों की तुलना में श्रेष्ठ धर्म है. समाज में इस धर्म को लेकर कई गलतफहमियां फैलाई गई हैं. मैंने कुरान, अन्य धर्मों और उनके इतिहास का अध्ययन करने का प्रयास किया है."

इस्लाम को वैज्ञानिक, अनुशासित और मानवीय बताते हुए उन्होंने कहा, "कुरान सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, इसे कोई भी पढ़ सकता है. धर्म को पढ़ें, समझें और कट्टरपंथी या जातिवादी न बनें. सभी धर्मों में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, लेकिन समाज में अक्सर बुरी बातों को ही ज़्यादा तूल दिया जाता है."

उन्होंने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि केवल मस्जिद जाने या प्रार्थना करने से धर्म का सही पालन नहीं होता, बल्कि इसके अच्छे मूल्यों को अपने आचरण में अपनाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "हमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि धर्म इंसानियत की भलाई के लिए बने हैं."

BJP का तीखा हमला और राजनीतिक घमासान

मंत्री के इस बयान के सामने आते ही मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कर्नाटक सरकार और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष (LoP) आर. अशोक ने रायरेड्डी के बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने "इस्लाम को बेहतर" बताकर सनातन हिंदू धर्म और भारतीय परंपराओं का अपमान किया है.

आर. अशोक ने राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेतृत्व पर हमला बोलते हुए कहा, "सीएम डी.के. शिवकुमार, क्या आपकी सरकार की हिंदू-विरोधी सोच का कोई अंत नहीं है? आप कैमरों के सामने मंदिरों में जाकर भक्ति का दिखावा करते हैं, लेकिन जब आपकी ही कैबिनेट के मंत्री सनातन धर्म का अपमान करते हैं, तो आप चुप क्यों रहते हैं?"

भाजपा ने मांग की कि रायरेड्डी तुरंत राज्य के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगें और अपना बयान वापस लें. विपक्ष ने चेतावनी दी कि यदि रायरेड्डी इस्तीफा नहीं देते या उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त नहीं किया जाता, तो भाजपा राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी.

बैकफुट पर कांग्रेस और रायरेड्डी की सफाई

चौतरफा घिरने के बाद बसवराज रायरेड्डी ने अपने बयान पर सफाई जारी की. उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है और उनका इरादा किसी भी धर्म को कमतर दिखाने का नहीं था. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मकसद केवल यह बताना था कि सभी धर्मों में अच्छे मूल्य होते हैं और वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. हालांकि, विपक्ष इस सफाई से संतुष्ट नहीं है और लगातार उनके इस्तीफे पर अड़ा हुआ है.

कर्नाटक में मुस्लिम आबादी का जनसांख्यिकीय आंकड़ा 

कर्नाटक की राजनीति और चुनावी समीकरणों में मुस्लिम समुदाय एक महत्वपूर्ण और प्रभावकारी भूमिका निभाता है.

• कुल आबादी में हिस्सेदारी: भारत की अंतिम आधिकारिक जनगणना (2011) के अनुसार, कर्नाटक की कुल जनसंख्या लगभग 6.11 करोड़ थी. इसमें मुस्लिम आबादी 78.93 लाख दर्ज की गई थी, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 12.92% (लगभग 13%) है.

• वर्तमान अनुमान: 2026 के वर्तमान अनुमानों के अनुसार, राज्य में मुस्लिम आबादी लगभग 95 लाख से 1 करोड़ के बीच मानी जाती है, जो कुल आबादी का लगभग 14% से 15% हिस्सा है.

• प्रमुख क्षेत्र और प्रभाव: राज्य के उत्तरी कर्नाटक (कलबुरागी, बीदर, विजयपुरा, रायचूर, धारवाड़), तटीय कर्नाटक (दक्षिण कन्नड़, उडुपी) और बेंगलुरु शहरी क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी का घनत्व सबसे अधिक है. कलकुरागी और बीदर जैसे उत्तरी ज़िलों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 25% से 40% तक पहुंचता है.

कर्नाटक में मुस्लिम मतदाता पारंपरिक रूप से एक बड़ा वोट बैंक माने जाते हैं, और राज्य के करीब 50 से 60 विधानसभा क्षेत्रों में इनका प्रभाव चुनाव परिणामों को सीधे तौर पर तय या प्रभावित करता है. यही कारण है कि धार्मिक बयानों और कल्याणकारी योजनाओं पर राज्य में राजनीतिक बहसें बेहद संवेदनशील और आक्रामक मोड़ ले लेती हैं.