Explained: नए आईटी पोर्टल में आ रही खामियां और इसे लेकर अभी तक क्या हुआ?

इनकम टैक्स का नया पोर्टल लॉन्च http://www.incometax.gov लॉन्च किया था. इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा गया था कि इसका उद्देश्य करदाताओं को सुविधाजनक और मॉडर्न तकनीक उपलब्ध करना है.

सलिल पारेख, निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली: लॉन्च होने के ढाई महीने बाद भी नए आईटी पोर्टल में खामियों को अब तक दूर नहीं किया जा सका है. इसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को इन्फोसिस के सीईओ सलिल पारेख को तलब किया था. सलिल पारेख के साथ बैठक में वित्त मंत्री नए ने आईटी पोर्टल में खामियों को लेकर गहरी निराशा जताई. इसके साथ ही उन्होंने इन्फोसिस को इसे ठीक करने के लिए 15 सितंबर तक की डेडलाइन दी है.

क्या है इनकम टैक्स का नया पोर्टल?
आयकर विभाग ने सात जून को इनकम टैक्स का नया पोर्टल http://www.incometax.gov लॉन्च किया था. इस पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा गया था कि इसका उद्देश्य करदाताओं को सुविधाजनक और मॉडर्न तकनीक उपलब्ध करना है. इसके साथ ही दावा किया गया था कि इस नए पोर्टल पर करदाता तत्काल इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस कर सकते हैं. इससे टैक्सपेयर्स के रिफंड जल्द जारी हो सकेंगे. 

इसके साथ ही कहा गया था कि यह मुफ्त ITR प्रीपेरेशन सॉफ्टवेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से उपलब्ध होगा. इसमें इंटरेक्टिव सवाल होंगे ताकि टैक्सपेयर्स टैक्स की जानकारी नहीं होने पर भी आसानी से अपने ITR दाखिल कर सकें. 

साल 2019 में इन्फोसिस को नया सिस्टम बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था. इस नए सिस्टम के जरिए उम्मीद की जा रही थी कि रिटर्न प्रोसेस होने के टाइम को 63 दिन से घटाकर एक दिन किया जा सकेगा.

नए इनकम टैक्स पोर्टल में क्या दिक्कतें आ रही हैं?
सात जून को इसके लॉन्च के बाद से इसमें कई खामियां देखने को मिली हैं, जिसे लेकर यूजर्स लगातार शिकायत भी कर रहे हैं.शुरुआत में इनमें आधार वैरिफिकेशन के लिए ओटीपी ना आना, पासवर्ड बनाने में दिक्कत, पिछले रिटर्न का डाटा ना मिलना और रिटर्न फाइल करने जैसी दिक्कत शामिल थी.

अब इसमें गलत ब्याज जोड़, फॉर्म 16 की गलत जानकारी लेना और ट्रस्ट के लिए टैक्स छूट की जानकारी भरने में दिक्कत भी शामिल हो गई है. इसके साथ ही यूजर्स ने यह भी शिकायत की है कि  ITR-1 भरने के कई दिनों बाद तक उसे स्वीकार्य नहीं किया गया. इसके साथ ही पोर्टल के लोड होने में काफी ज्यादा समय लगने की भी शिकायत की गई.

आईटीआर पोर्टल में मौजूदा दिक्कतों के कारण चार्टर्ड अकाउंटेंट और आम करदाताओं ने रिटर्न फाइन करने की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है. पहले रिटर्न फाइल करने की तारीख को 31 जुलाई से 30 सितंबर तक बढ़ाया जा चुका है. आम करदाता के साथ साथ कंपनियों के लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई जा चुकी है. ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट दाखिल तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है.  30 जून, 2021 को समाप्त हुई तिमाही के लिए TDS सर्टिफिकेट जारी करने की लास्ट डेट 15 अगस्त थी. विवाद से विश्वास योजना के तहत डिक्लेरेशन करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है.

पोर्टल की दिक्कतों पर सरकार ने कैसे हस्तक्षेप किया ?
जून में पोर्टल लॉन्च होने के अगले दिन वित्त मंत्री ने ट्वीट किया, '' आयकर विभाग का ई-फाइिलंग पोर्टल 2.0, जिसका लंबे वक्त से इंतजार था, सोमवार रात 10.45 पर लॉन्च हो गया. लेकिन इसमें गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और शिकायतें मिल रही हैं. आशा है कि इन्फोसिस और नंदन नीलेकणि, प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता के मामले में हमारे करदाताओं को निराश नहीं करेंगे. करदाताओं के लिए अनुपालन में आसानी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए.''

वित्त मंत्री के ट्वीट के जवाब में इन्फोसिस के मुखिया नंदन नीलेकणि ने लिखा, ''नया ई-फाइलिंग पोर्टल फाइलिंग प्रक्रिया को आसान करेगा और अंतिम उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाएगा. निर्मला सीतारमण जी, हमने पहले दिन कुछ तकनीकी मुद्दों को देखा है, और उन्हें हल करने के लिए काम कर रहे हैं. इंफोसिस को इन शुरूआती गड़बड़ियों पर खेद है और उम्मीद है कि सिस्टम इस सप्ताह के भीतर ठीक हो जाएगा.''

इसके बाद भी लगातार दिक्कतों के चलते आईटी विभाग को मैनुअल रिटर्न फाइलिंग की इजाजत देनी पड़ी. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिटर्न फाइल करने की तारीख भी आगे बढ़ानी पड़ी. लगातार मिल रहीं शिकायतों के बाद रविवार को आईटी विभाग ने ट्वीट किया, ''वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ सलिल पारेख को 23 अगस्त को तलब किया है. पारेख को वित्त मंत्री के समक्ष बताना होगा कि कैसे इस ई-फाइलिंग पोर्टल में समस्याएं जारी हैं. 21 अगस्त से तो यह पोर्टल उपलब्ध नहीं है. आयकर रिटर्न दाखिल करने के इस नए पोर्टल की शुरुआत सात जून को हुई थी. शुरुआत से ही इसमें दिक्कतें आ रही हैं.'' 

इसके बाद इन्फोसिस ने ट्वीट किया कि पोर्टल लाइव है. इन्फोसिस इंडिया बिजनेस ने ट्वीट किया, ''कुछ मेंटेनेंस के काम की वजह से नया आयकर पोर्टल (New IT Refund filing portal) कुछ समय के लिए डाउन था, लेकिन अब यह एक बार फिर से टैक्सपेयर्स की सर्विस के लिए लाइव हो चुका है.'' इससे पहले इन्फोसिस इंडिया बिजनेस ने ट्वीट करके कहा था कि इमरजेंसी मेंटेनेंस के लिए अनकम टैक्स पोर्टल बंद है. जैसे ही यह टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध होगा, हम इसका जानकारी देंगे. 

19 जून को, इंफोसिस की 40 वीं वार्षिक आम बैठक में, सीओओ प्रवीण राव ने कहा था, “नए ई फाइलिंग पोर्टल से यूजर्स को हुई  शुरुआती असुविधा हम से बहुत चिंतित हैं और सभी मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.''

22 जून को, सीतारमण ने पारेख और प्रवीण राव सहित इंफोसिस के प्रमुख अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई थी. इस बैठक में वित्त मंत्री ने उन्हें सभी दिक्कतों को हल करने और अपनी सेवाओं में सुधार करने और प्राथमिकता पर शिकायतों का निवारण करने के लिए कहा था. इस बैठक के दौरान इंफोसिस ने कहा कि वह तकनीकी मुद्दों को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं. कंपनी ने एक आधिकारिक बयान कहा कि कम से कम पांच मुद्द - ई-कार्यवाही, फॉर्म 15CA/15CB, TDS स्टेटमेंट्स, DSC, पिछले ITR को देखना - लगभग एक सप्ताह में हल होने की उम्मीद थी.

पिछले हफ्ते, सीतारमण ने कहा कि अगले कुछ दिनों में गड़बड़ियों को काफी हद तक ठीक कर लिया जाएगा. "मैं इंफोसिस को लगातार याद दिला रही हूं. नंदन नीलेकणी मुझे आश्वासन भेज रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में वे अधिकांश समस्याओं का समाधान कर देंगे."