आम बजट 1 फरवरी को ही, 5 चुनावी राज्यों के लिए नई स्कीम के एलान पर बैन
नई दिल्ली: चुनाव से पहले बजट को लेकर सरकार को बड़ी राहत मिली है. बजट पेश करने को लेकर बाधा दूर हो गई है. चुनाव आयोग ने बजट पेश करने को मंजूरी तो दे दी है लेकिन साथ में शर्तें भी लगा दी है.
क्या हैं चुनाव आयोग की शर्तें
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चुनाव आयोग ने कहा है कि निष्पक्ष चुनाव और सबको समान मौका मिले इसलिए बजट में चुनावी राज्यों को लेकर ऐसा कोई एलान नहीं हो जो मतदाताओं पर असर डाल सकता है.
चुनाव आयोग ने ये भी शर्त लगाई है कि बजट भाषण में जिन पांच राज्यों में चुनाव होने हैं, उन राज्यों में सरकार की उलब्धियों का भी कोई जिक्र न हो.
सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बड़ी राहत
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी सरकार को बड़ी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने बजट पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी. चुनाव से पहले बजट को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी. कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत कर चुनाव से पहले बजट पर रोक की मांग की थी, लेकिन अब ये तय हो गया है कि बजट एक फरवरी को ही पेश होगा.
चार फरवरी से आठ मार्च के बीच पांच राज्यों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले बजट की अड़चन दूर हो गई है.
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