चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ीं: ED ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- 12 देशों में फैली है संपत्ति, विदेशों में हैं 17 बेनामी बैंक खाते, कस्टडी मिले

पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को रोका हुआ है, लेकिन आज जो फैसला होगा आगे वही चिदंबरम का भविष्य तय करेगा. आज सीबीआई हिरासत भी खत्म हो रही है. सीबीआई कोर्ट से चिदंबरम की हिरासत बढ़ाने की मांग करेगी.

नई दिल्ली: आईनेक्स मामले में सीबीआई पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को कस्टडी में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है. अब ईडी ने भी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके कहा है कि चिदंबरम की संपत्ति 12 देशों में फैली है. ईडी ने यह भी कहा कि विदेशों में चिदंबरम के 17 बेनामी बैंक खाते हैं. इसलिए चिदंबरम को कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ करना जरूरी है.

ईडी के मुताबिक किन 12 देशों में है चिदंबरम की संपत्ति?

ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया है उसके मुताबिक, चिदंबरम की ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मलेशिया, मोनाको, ग्रीस, फिलीपींस, श्रीलंका, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और स्पेन में संपत्ति है. आईनेक्स मीडिया केस में बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और चिदंबरम ने अपने करीबी विश्वासपात्रों और सह साजिशकर्ताओं के साथ मिलकर भारत और विदेश में शेल कंपनियों का जाल बनाया.

ईडी ने कहा है, ‘’हमारे पास अपने दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. शेल कंपनियों का संचालन करने वाले लोग चिदंबरम के संपर्क में हैं और एजेंसी के पास इसके सबूत हैं.केवल हिरासत में ही पूछताछ सच्चाई को उजागर करेगी. यह न केवल ईडी का देश के प्रति कर्तव्य है कि काले धन को उजागर करे, बल्कि बेनामी कंपनियों में जमा धनराशि को भी जब्त करे.’’

चिदंबरम एक प्रभावशाली व्यक्ति- ईडी

ईडी ने बताया, ‘’17 बेनामी विदेशी बैंक खाते और 10 महंगी संपत्ति भारत और विदेशों में खरीदी गई.’’ ईडी ने 19-12-2018, 7.1.2019 और 21.1.2019 चिदंबरम से पूछताछ की लेकिन उन्होंने सहयोग नहीं किया. ईडी ने कहा, ‘’चिदंबरम एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्होंने खुद और अपने परिवार से दूरी बनाने के लिए शेल कंपनियों के शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव किए हैं.’’

ईडी ने हलफनामे में कहा है, ‘’अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का मानना है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर अपराध है क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय फोरम- फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य है. चिदंबरम पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व गृहमंत्री हों या एक सामान्य नागरिक, अग्रिम जमानत मंजूर नहीं की जानी चाहिए और  अगर सुप्रीम कोर्ट आरोपी की याचिका पर विचार करती है तो यह न्याय का मखौल उड़ाना होगा.’’

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को चिदंबरम की गिरफ्तारी से रोका हुआ है

दरअसल पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को रोका हुआ है, लेकिन आज जो फैसला होगा आगे वही चिदंबरम का भविष्य तय करेगा. आज सीबीआई हिरासत भी खत्म हो रही है. सीबीआई राउज एवेंन्यू कोर्ट में चिदंबरम को पेश करके हिरासत बढ़ाने की मांग करेगी.