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पश्चिम बंगाल: भर्ती घोटाला मामले में ED की कार्रवाई, कोलकाता के 7 अड्डों पर छापेमारी, 3 करोड़ कैश बरामद

ED की कोलकाता जोनल टीम ने भर्ती घोटाले के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता और उसके आसपास 7 जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान ED ने कई कंपनियों और आरोपियों के घरों की तलाशी ली.

पश्चिम बंगाल में म्युनिसिपैलिटी भर्ती घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. ED की कोलकाता जोनल टीम ने 28 और 29 अक्टूबर को कोलकाता और उसके आसपास 7 जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान ED ने कई कंपनियों और आरोपियों के घरों की तलाशी ली.

जिन जगहों पर छापे मारे गए उनमें Radiant Enterprise Pvt. Ltd., Garodia Securities Ltd., Jeet Construction and Consultants जैसी कंपनियों के दफ्तर और उनके डायरेक्टर्स/प्रमोटर्स के घर शामिल हैं. जांच के दौरान ED को बड़ी मात्रा में कैश करीब 3 करोड़ रुपये, कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस मिले हैं.

ED की जांच में कई अहम खुलासे

ED को जांच में पता चला है कि इस भर्ती घोटाले में शामिल मुख्य आरोपियों ने घूस से कमाए गए पैसे को फर्जी कंपनियों के जरिए 'बोगस सर्विसेज' दिखाकर व्हाइट मनी में बदला. दरअसल, कुछ कंपनियों के नाम पर फर्जी काम दिखाकर इनकम को लीगल बनाया जा रहा था.

इससे पहले इस मामले में 10 अक्टूबर 2025 को ED ने 13 जगह छापेमारी की थी, जिसमें पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी विधायक सुजीत बोस (Minister of Fire & Emergency Services) के दफ्तर और घर भी शामिल थे. उस कार्रवाई में 45 लाख रुपये कैश और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए थे.

गैरकानूनी तरीके से भर्ती घोटाला

ED ने ये केस CBI की FIR के आधार पर दर्ज किया, जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया था. ED ने इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे राज्य की कई म्युनिसिपैलिटीज में गैरकानूनी तरीके से भर्ती की गई.

ED की जांच में ED भी सामने आया है कि ये मामला टीचर भर्ती घोटाले (Primary Teachers Recruitment Scam) से भी जुड़ा हुआ है. 2023 में ED ने इस घोटाले के मुख्य आरोपी अयन सिल के कई ठिकानों पर छापा मारा था, जहां से बहुत सारे डिजिटल सबूत और दस्तावेज मिले थे.

पैसे लेकर दिलाई गई नौकरी

जांच में सामने आया कि अयन सिल की कंपनी ABS Infozon Pvt. Ltd. को कई नगर निगमों और म्युनिसिपैलिटीज से सवाल पत्र छापने, OMR शीट जांचने और मैरिट लिस्ट तैयार करने के ठेके दिए गए थे. ED के मुताबिक, अयन सिल और कुछ सरकारी अफसरों व नेताओं ने मिलकर OMR शीट्स से छेड़छाड़ की. कई कैंडिडेट्स के मार्क्स बदल दिए गए और पैसे लेकर अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरी दिलाई गई.

इसमें शामिल नगरपालिकाओं में कांछरापारा, न्यू बराकपुर, कमरहटी, टिटागढ़, बारानगर, हालीसहर, साउथ डमडम, डमडम आदि शामिल है. भर्ती में मजदूर, स्वीपर, क्लर्क, ड्राइवर, हेल्पर, सैनिटरी असिस्टेंट, पंप ऑपरेटर और अन्य छोटे कर्मचारी शामिल थे.

कोलकाता की PMLA स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल

ED ने इस मामले में पहले ही अयन सिल के खिलाफ कोलकाता की PMLA स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. इसके अलावा ED ने मंत्री सुजीत बोस और खाद्य आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के घरों पर भी छापेमारी की थी. ED का कहना है कि इस मामले की जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं.

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