गुरुग्राम में ईडी का तगड़ा एक्शन, दो कंपनियों की 400 करोड़ की संपत्ति की अटैच

ED ने 25 नवंबर 2024 को कंपनी के प्रमोटर्स के ठिकानों पर छापेमारी की. इस दौरान कई अहम दस्तावेज ED के हाथ लगे. जांच में पता चला कि प्रमोटर्स ने 873.83 करोड़ रुपये फ्लैट बुकिंग के नाम पर वसूले.

गुरुग्राम में ईडी का एक्शन

Source : PTI

ED Action in Gurugram: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुग्राम ज़ोनल ऑफिस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए Three C Shelters Private Limited और इसके प्रमोटर्स की 286.98 करोड़ रुपये की ज़मीन को अस्थायी रूप से अटैच कर दिया है. ये कार्रवाई PMLA के तहत की गई है. इसके अलावा, ED ने प्रमोटर विदुर भारद्वाज से जुड़ी G4S Secure Solutions (India) Private Limited में 108.04 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर भी जब्त किए हैं. कुल मिलाकर, ED ने 28 मार्च 2025 को जारी प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के तहत 395.03 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है.

ED की जांच Three C Shelters Private Limited और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ दर्ज एक FIR पर आधारित है, जिसमें धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और ठगी के आरोप लगाए गए हैं. कंपनी गुरुग्राम के सेक्टर 89 में Greenopolis नाम से एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट विकसित कर रही थी और उसने 873.83 करोड़ रुपये घर खरीदारों से वसूले, लेकिन नौ साल बीतने के बाद भी फ्लैट्स का कब्जा नहीं दिया गया और प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा रहा.

ED ने 25 नवंबर 2024 को Three C Shelters Private Limited के प्रमोटर्स के घरों और अन्य जगहों पर छापेमारी की. इस दौरान कई अहम दस्तावेज ED के हाथ लगे. जांच में पता चला कि प्रमोटर्स ने 873.83 करोड़ रुपये फ्लैट बुकिंग के नाम पर वसूले, लेकिन इस फंड का इस्तेमाल प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए नहीं किया गया. 

जांच में ये भी सामने आया कि 300 करोड़ रुपये से अधिक की रकम को दूसरी कंपनियों, ग्रुप कंपनियों और पेपर बेस्ड शेल कंपनियों में निवेश के नाम पर ट्रांसफर कर दिया गया. इसका उद्देश्य फ्लैट खरीदारों को धोखा देना था. वर्तमान में, Three C Shelters Private Limited दिवालियापन प्रक्रिया (Insolvency Proceedings) में है, जिससे घर खरीदारों को भारी वित्तीय नुकसान हुआ है.

इसके अलावा, ED की जांच में ये भी सामने आया कि प्रमोटर्स ने जानबूझकर अपने रिश्तेदारों, वेंडर्स और जुड़े हुए लोगों को प्रोजेक्ट के फ्लैट्स कम कीमत पर बेचे. इससे 90 करोड़ रुपये की हेराफेरी हुई, जिसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अपराध की रकम को छुपाना और खरीदारों को नुकसान पहुंचाना था.
ED इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिरकार यह पैसा कहां-कहां भेजा गया और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं.