ED ने जब्त की जगन मोहन रेड्डी की जमीन, 800 करोड़ के 14 साल पुराने मामले में बड़ा एक्शन
ED ने जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने 27.5 करोड़ रुपये के शेयर और संपत्तियां और डालमिया सीमेंट्स की करीब 793.3 करोड़ रुपये की जमीन जब्त (अटैच) की है.
Jagan Mohan Reddy Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हैदराबाद इकाई ने बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से जुड़ी 27.5 करोड़ रुपये की शेयर संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है. इसके साथ ही, डालमिया सीमेंट्स (भारत) लिमिटेड (DCBL) की 377.2 करोड़ रुपये कीमत की जमीन भी जब्त की गई है. यह मामला ‘क्विड प्रो क्वो’ (Quid Pro Quo) निवेश से जुड़ा हुआ है.
डीसीबीएल का कहना है कि जब्त की गई कुल संपत्ति की कीमत 793.3 करोड़ रुपये है. मामला दर्ज होने के 14 साल बाद यह जब्ती की गई है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा 2011 में दर्ज किए गए एक पुराने मामले के आधार पर ईडी ने यह कार्रवाई की है. उस मामले में डीसीबीएल ने भारती सीमेंट कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में निवेश किया था.
जगन मोहन रेड्डी के कार्मेल एशिया होल्डिंग्स लिमिटेड, सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड और हर्षा फर्म में शेयर जब्त किए गए हैं. डीसीबीएल को यह जब्ती आदेश 15 अप्रैल, 2025 को मिला, जबकि यह आदेश 31 मार्च को ही जारी कर दिया गया था. जमीन की शुरुआती खरीद कीमत 377 करोड़ रुपये थी.
जानें पूरा मामला
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2013 में सीबीआई ने वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, डीसीबीएल और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था. उन पर भारतीय कानून और भ्रष्टाचार से जुड़े नियमों के तहत आरोप लगाए गए थे. इस मामले में ईश्वर सीमेंट्स की खनन से जुड़ी जमीन का डीसीबीएल को ट्रांसफर किया जाना भी शामिल है.
जांच एजेंसियों का कहना है कि जगन रेड्डी ने अपने करीबी वी. विजया साई रेड्डी (जो एक ऑडिटर और पूर्व सांसद हैं) और डीसीबीएल के पुनीत डालमिया के साथ मिलकर एक फ्रांसीसी कंपनी PARFICIM को रघुराम सीमेंट्स लिमिटेड में अपने शेयर बेचने का सौदा किया था. यह सौदा 135 करोड़ रुपये में हुआ था.
बताया गया है कि इसमें से 55 करोड़ रुपये हवाला के ज़रिए नकद में जगन रेड्डी को दिए गए थे. ये लेन-देन 16 मई 2010 से 13 जून 2011 के बीच हुआ था. इन पैसों के बारे में जानकारी आयकर विभाग को दिल्ली में जब्त किए गए कुछ दस्तावेजों से मिली.
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Source: IOCL
