री-नीट देने वाले छात्रों के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उठाया बड़ा कदम, राज्य सरकारों को लिखा लेटर

Re-NEET UG 2026: शिक्षा मंत्री ने राज्य सरकारों को लिखे लेटर में कहा, 'कड़कती धूप और गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन, स्कूलों और कॉलेजों को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए जाएं.

री-नीट देने वाले छात्रों के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उठाया बड़ा कदम

Source : IANS

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों को पत्र लिखकर  21 जून 2026 को NEET (UG) री-एग्जाम को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सहयोग मांगा है. देश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने ने राज्यों से विशेष रूप से अपील की है कि वे एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट्स की सुविधा और सेहत का पूरा ध्यान रखें.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राज्य सरकारों को लिखा लेटर

शिक्षा मंत्री ने राज्य सरकारों को लिखे लेटर में कहा, 'कड़कती धूप और गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन, स्कूलों और कॉलेजों को जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए जाएं. परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के लिए पीने का साफ पानी, बैठने की सही व्यवस्था, चालू हालत में पंखे या कूलर, साफ शौचालय, धूप से बचने के लिए छायादार जगह और बिना रुकावट बिजली की सप्लाई जैसी बुनियादी सुविधाएं हर हाल में होनी चाहिए.'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, 'छात्रों का हित और उनकी भलाई सबसे ज्यादा जरूरी है. 21 जून को परीक्षा के दिन छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने के लिए बसों या यातायात के अन्य साधनों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए.'

कोर्ट ने CBI की हिरासत बढ़ाई

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी पीवी कुलकर्णी की सीबीआई हिरासत दो दिनों के लिए बढ़ा दी है. वहीं बाकी आरोपी मनीषा वाघमारे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. सीबीआई ने दोनों आरोपियों को 9 दिनों की हिरासत पूरी होने के बाद सोमवार को अदालत में पेश किया. सीबीआई ने अदालत को बताया कि जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत सामने आए हैं, जिनके आधार पर पीवी कुलकर्णी से आगे भी पूछताछ की आवश्यकता है.

3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे, जिसके बाद पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया. एजेंसियों की शुरुआती जांच में परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे. इसी आधार पर परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया और अब इसे नए सिरे से आयोजित किया जाएगा.इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी गई है.