Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में एक और गिरफ्तारी, ED ने गोवा से पकड़ा वकील, AAP को करोड़ों रुपए देने का आरोप
Arrest In Delhi Liquor Policy Case: प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में एडवोकेट विनोद चौहान को गिरफ्तार किया है. चौहान पर गोवा चुनाव में आप के लिए पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है.
Advocate Arrested In Delhi Liquor Policy Case: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में एक और गिरफ्तारी की है. अधिवक्ता विनोद चौहान को गिरफ्तार किया गया है. इस वकील पर गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) के चुनाव अभियान के लिए ‘साउथ ग्रुप’ की ओर से दी गई कथित रिश्वत के माध्यम से नकद पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की इस मामले में यह 18वीं गिरफ्तारी है.
ईडी की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए के. कविता के एक कर्मचारी के बयान के आधार पर एडवोकेट विनोद चौहान की गिरफ्तारी हुई है. के. कविता के कर्मचारी ने 8 जुलाई 2023 को बयान दिया था, जिससे पता चला कि उसने अभिषेक बोइनपल्ली के निर्देश पर दिनेश अरोड़ा के कार्यालय से नकदी से भरे दो भारी बैग लेकर विनोद चौहान को दिया था. इसके बाद एक बार फिर उसने टोडापुर के एक पते से दो बैग कैश लेकर विनोद चौहान को दिया था. आरोप के मुताबिक, विनोद चौहान ने इसे हवाला के जरिये गोवा में चुनाव प्रचार के लिए आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर किया था.
दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित ये नेता गिरफ्तार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सहयोगी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता, और कई शराब व्यवसायियों और अन्य को केंद्रीय एजेंसी ने गिरफ्तार किया है.
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से संबंधित है. मुख्य सचिव की ओर से उपराज्यपाल को पत्र लिखकर इस मामले की जांच का अनुरोध किए जाने के तुरंत बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था.
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश की थी. इसके बाद ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.
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