कोरोना काल: गरीबों को राशन पानी में ना हो दिक्कत, दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश

कोरोना संकट काल में गरीबों को राशन लेने में दिक्कत ना हो इसके लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के पास आधार कार्ड या वोटर कार्ड है तो उसे राशन दिया जाए.

(दिल्ली हाई कोर्ट)

नई दिल्ली: कोरोना संकट काल के दौरान समाज के गरीब तबके के लोगों को राशन और खाना मुहैया कराने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है. कोर्ट ने निर्देश में कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं भी है और उसके पास आधार कार्ड या वोटर कार्ड है तो उसको भी राशन मुहैया कराया जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्देश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिये हैं. हालांकि सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि वह पहले से ही ऐसा कर रहे हैं. लेकिन कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार के आदेश के बाद भी लोगों को राशन मिलने में दिक्कत आ रही हो और अगर ऐसा है तो उन दिक्कतों को दूर किया जाए.

क्या है हाईकोर्ट का आदेश और टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में सवाल उठाया गया था कि दिल्ली में हजारों लाखों ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास वोटर आई कार्ड और आधार कार्ड तो है लेकिन उनका राशन कार्ड अब तक नहीं बना है. इस वजह से उनको राशन मुहैया नहीं किया जा रहा. मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना संकटकाल में जरूरी है कि जरूरतमंदों को राशन और खाना मुहैया कराया जा सके.

ऐसे में अगर किसी के पास वोटर आई कार्ड और और आधार कार्ड में से कोई भी एक चीज भी है तो उसको भी राशन मुहैया कराना चाहिए. यह निर्देश निचले स्तर पर फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचना चाहिए. जिससे की लोगों को राशन मिलने में दिक्कत ना हो. कोर्ट ने इसके साथ ही टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि तकनीकी दिक्कतों के चलते लोगों को राशन मिलने में दिक्कत है क्योंकि वेबसाइट पर जाकर नया राशन कार्ड पाने की प्रक्रिया गरीब तबके के लोगों के लिए जटिल भी हो सकती है. लिहाजा ऐसी प्रक्रिया को आसान बनाने को लेकर भी सरकारों को विचार करना चाहिए.

केंद्र और राज्य सरकार ने कहा जरूरतमंदों को राशन देने का काम लगातार जारी

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि पहले से ही इस तरह के निर्देश जारी किए जा चुके हैं. जिससे की जरूरतमंदों को राशन मुहैया किया जा सके. लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को राशन मिलने में दिक्कत आ रही है तो वह सरकारी अधिकारियों या सरकार के नुमाइंदों को इस बारे में जानकारी दे सकते हैं जिससे कि उनकी दिक्कतों को दूर किया जाएगा और हर जरूरतमंद को राशन मुहैया कराया जाएगा.