उपराज्यपाल से टकराव, शराब नीति और मंत्रियों को लेकर विवाद- 2022 में इन मुद्दों के चलते विवादों में रही केजरीवाल सरकार
दिल्ली की आप सरकार कई मुद्दों को लेकर साल 2022 में चर्चा में रही. इनमें उपराज्यपाल के साथ टकराव, राजेंद्र पाल गौतम से जुड़ा विवाद, मंत्रियों के भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना जैसे मुद्दे शामिल हैं.
Delhi 2022 Year Ender: साल 2022 में उपराज्यपाल के साथ टकराव, मंत्रियों को लेकर विवाद समेत कई मुद्दों को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) नीत सरकार चर्चा में रही. अनिल बैजल की ओर से 18 मई को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा देने से पहले, उनके पांच साल के कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र और शासन से संबंधित मुद्दों को लेकर आप सरकार और उनके बीच लगातार टकराव की स्थिति रही.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उनके मंत्रियों ने 2018 में एक बार उनके कार्यालय के बाहर 'धरना' भी दिया था. हालांकि, उच्चतम न्यायालय के उस फैसले के बाद दोनों के बीच टकराव कम हो गया था, जिसमें उसने कहा था कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह मानने को बाध्य हैं. वीके सक्सेना की उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति के बाद, हालांकि, टकराव फिर से बढ़ गया.
आबकारी नीति की जांच, सीबीआई का छापा
केजरीवाल सरकार को जुलाई में तब एक झटका लगा, जब सक्सेना ने उसकी 2021-22 की आबकारी नीति की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की सिफारिश कर दी. इस नीति में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों के आरोप लगाये गए. दिल्ली सरकार ने राजस्व बढ़ाने और शराब व्यापार में सुधार के लिए पिछले साल शुरू की गई नीति को उसी महीने वापस ले लिया. इस नीति को लागू करने में कथित अनियमितताओं के संबंध में इस साल अगस्त में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई ने छापा मारा.
सरकार और एलजी के बीच जुबानी जंग
'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ...' और 'दिल्ली की योगशाला' सहित अन्य सरकारी योजनाओं को लेकर भी सरकार और उपराज्यपाल कार्यालय के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई. केजरीवाल सरकार और सक्सेना के बीच जुबानी जंग में कुछ हल्के-फुल्के पल भी आए, जब मुख्यमंत्री ने सक्सेना के कार्यालय से उन्हें भेजे गए पत्रों को 'लव लेटर' करार दिया और टिप्पणी की कि उनकी पत्नी ने भी उन्हें इतने ‘लव लेटर’ नहीं लिखे हैं. केजरीवाल दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना और इसकी विवादास्पद आबकारी नीति में घोर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सक्सेना की ओर से लिखे पत्रों का जवाब दे रहे थे.
राजेंद्र पाल गौतम से जुड़ा विवाद
अक्टूबर में तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के 5 अक्टूबर को एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने संबंधी एक वीडियो के व्यापक रूप से प्रसारित होने के बाद आप सरकार को अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा. वीडियो में सैकड़ों लोग हिंदू देवी-देवताओं को देवता न मानने और बौद्ध धर्म अपनाने की प्रतिज्ञा लेते दिखे. विवाद के बाद गौतम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि बीजेपी ने इस मुद्दे का इस्तेमाल गुजरात में विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान केजरीवाल पर 'हिंदू विरोधी' होने का आरोप लगाने के लिए किया. गौतम ने ट्विटर पर एक पत्र शेयर करते हुए कहा कि वह कार्यक्रम में निजी हैसियत से शामिल हुए थे और इसका आप या उनके पास मौजूद विभाग से कोई लेना-देना नहीं है.
ईडी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया
दिल्ली सरकार को मई में उस समय झटका लगा, जब प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन के एक मामले में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया. जैन की मुश्किल तब और बढ़ गई जब कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर ने अक्टूबर में सक्सेना को पत्र लिखकर आरोप लगाया गया कि मंत्री ने जेल में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2019 में उससे 10 करोड़ रुपये की ‘‘उगाही’’ की थी.
जेल से जैन के कई वीडियो हुए वायरल
एक महीने बाद, आप सरकार को तब एक और झटका लगा, जब एक कथित वीडियो सामने आया, जिसमें जैन जेल स्थित अपनी कोठरी में बिस्तर पर लेटकर आगंतुकों से बात करते और पैरों की मालिश कराते दिखे. कथित वीडियो में उनके बिस्तर के पास मिनरल वाटर की बोतल और रिमोट भी दिखा. एक अन्य वीडियो में वह कुर्सी पर बैठकर सिर की मालिश कराते नजर आए. हालांकि, सिसोदिया ने जैन का बचाव किया और दावा किया कि रीढ़ की हड्डी में चोट के बाद उन्हें फिजियोथेरेपी दी जा रही थी, लेकिन बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि वह एक बलात्कार के आरोपी से मालिश करवा रहे थे.
एमसीडी चुनाव में हासिल की बड़ी जीत
सात महीने से अधिक समय के बाद भी जैन जेल में हैं. उनके पास स्वास्थ्य और बिजली विभाग सहित कई महत्वपूर्ण विभाग थे. सिसोदिया हालांकि जैन के विभागों को देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष दोनों को भ्रष्टाचार के आरोपों में हटाने की मांग कर रहा है. बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनावों के प्रचार के दौरान आप पर निशाना साधने के लिए बड़े पैमाने पर इन आरोपों का इस्तेमाल किया. हालांकि, आप (AAP) ने दिसंबर की शुरुआत में एमसीडी (MCD) चुनाव में 250 सदस्यीय लगर निकाय में 134 सीट हासिल करके एमसीडी में बीजेपी के 15 साल का शासन समाप्त कर दिया.
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Source: IOCL
