Kerala: 'एजुकेशन सेक्टर का भगवाकरण किया जा रहा है', राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पर CPIM का निशाना

CPIM On Arif Mohammad Khan: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) पर एजुकेशन सेक्टर के भगवाकरण का आरोप लगाया है.

आरिफ मोहम्मद खान (Image Source: ANI)

Kerala News: केरल में सत्ताधारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPI(M) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन (MV Govindan) ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) पर एजुकेशन सेक्टर के भगवाकरण का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा क्षेत्र का पूरी तरह से भगवाकरण किया जा रहा है. राज्यपाल के 9 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से इस्तीफा मांगने के बाद से ही पार्टी लगातार उन्हें इस मुद्दे पर घेरे हुए है. 

एमवी गोविंदन ने निशाना साधते हुए कहा कि वामपंथी और लोकतांत्रिक संगठनों ने केरल में लोगों को लामबंद किया है. केरल के लोगों ने कई मायनों में अन्य राज्यों के लोगों को पीछे छोड़ दिया है. इससे पहले भी सीपीआईएम राज्य सचिवालय ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल का इस्तीफे की मांग वाला फैसला लोकतंत्र की सभी सीमाओं का उल्लंघन करता है. 

'विरोध के बीच दंगे भड़काने की कोशिश'

इसके साथ ही उन्होंने विझिंजम बंदरगाह विरोध को लेकर कहा कि इस विरोध के पीछे दंगा करने की कोशिश की जा रही थी. विरोध कर रहे मछुआरों ने आरोप लगाया कि यह एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं था. अगर कोई इसके अंदर जाता है तो समुद्र से निकली रेत के बड़े-बड़े टीले देखने को मिलते हैं. बाद में मछुआरों का विरोध हिंसक हो गया था क्योंकि विझिंजम पुलिस ने तिरुवनंतपुरम में ट्रकों को कथित रूप से रोकने के लिए पांच प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया, जिससे हाथापाई हुई. हालांकि, पांच प्रदर्शनकारियों में से चार को बाद में रिहा कर दिया गया. 

'सरकार पूरा करेगी विझिंजम पुनर्वास का काम' 

एमवी गोविंदन ने कहा कि उन्होंने लोगों के विरोध का कभी विरोध नहीं किया. केवल इसके पीछे जो दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही थी उसका विरोध किया गया. उन्होंने कहा कि दंगा करना और पुलिस पर हमला करना अपमानजनक है जोकि सही नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार विझिंजम के पुनर्वास को पूरा करेगी. इससे पहले 12 दिसंबर को केरल हाई कोर्ट ने विझिंजम में प्रदर्शनकारियों से अपने कर्मचारियों और संपत्ति की सुरक्षा की मांग करने वाली अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और होवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की याचिका को बंद कर दिया था.