Delhi pollution: दिल्ली में बंद रहेंगे निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन से जुड़े श्रमिकों के खाते में सरकार डालेगी 5 हजार रुपये

Delhi CM : प्रदूषण के गंभीर हालात को देखते हुए दिल्ली में अभी निर्माण कार्य बंद रहेंगे. दिल्ली के सीएम ने कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े श्रमिकों के खाते में 5 हजार रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं.

अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

Construction workers : वायु प्रदूषण के गंभीर हालात को देखते हुए दिल्ली में अभी निर्माण कार्य बंद रहेंगे. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े श्रमिकों के खाते में 5 हजार रुपये जमा करने के आदेश दिए हैं. श्रमिकों को उनके न्यूनतम वेतन के अनुसार मुआवजा भी दिया जाएगा.

सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में सभी निर्माण कार्य बंद हैं. जिन श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन नहीं है वे कैंप साइट पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सख्ती दिखाते हुए निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के फैसले को जारी रखने को कहा था. कोर्ट के इस फैसले पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि कोर्ट का आदेश सिर माथे पर. हम अपनी कोशिश भी कर रहे हैं.

दिल्ली में गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स  (AQI) 390 दर्ज किया गया. एक्यूआई को 0-50 के बीच ‘बेहतर’, 51-100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘सामान्य’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है.

बता दें कि दिल्ली के सीएम ने 13 नवंबर को एक सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की थी. प्रदूषण को काबू में लाने के लिए यह फैसला लिया गया था. इस दौरान स्कूलों को भी बंद कराया गया था। निर्माण गतिविधियों पर रोक थी और सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया था.

पड़ोसी राज्यों ने बढ़ाई दिल्ली में दिक्कत

दिल्ली में प्रदूषण के बेकाबू हुए हालात के लिए पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि पिछले 24 घंटे में पंजाब में 91, हरियाणा में 59 और यूपी में 186 जगहों पर पराली जलाई गई. इसकी वजह से दिल्ली का दम घुंट रहा है. दिल्ली सरकार ने इसी वजह से बड़ा फैसला लेते हुए 27 नवंबर से दिल्ली में पेट्रोल डीजल वाले वाहनों की एंट्री को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया है. सिर्फ सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही दिल्ली के अंदर प्रवेश की इजाजत दी जाएगी. 3 दिसंबर तक यह नियम लागू रहेगा. 29 नवंबर से दिल्ली में स्कूल-कॉलेज खोलने का फैसला हुआ है. सरकारी कर्मचारियों को भी दफ्तर आने के लिए कहा गया है.