अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस देकर खुद ही फंस गई कांग्रेस, जानें क्या है पूरा मामला

Privilege Motion: अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस के लाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को खारिज करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्होंने जो बातें कहीं, उन बातों को दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापित किया.

अमित शाह और जयराम रमेश (फाइल फोटो)

Source : PTI

Privilege Motion: कांग्रेस की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लाए गए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव से कांग्रेस को ही झटका लगा है क्योंकि अमित शाह के खिलाफ लाए गए इस विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव को राज्यसभा के अध्यक्ष ने खारिज कर दिया. राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने न सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया बल्कि ये भी कह दिया कि अमित शाह ने जो बातें कहीं वो तथ्यों से परे नहीं थीं. कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अमित शाह के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया था.

राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान गुरुवार (27 मार्च, 2025) को राज्यसभा के अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि अमित शाह के खिलाफ दिए गए विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता. राज्यसभा के अध्यक्ष ने कहा कि अमित शाह ने जो बातें सदन में कहीं थीं जिसके खिलाफ जयराम रमेश ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था उसमें कुछ भी गलत नहीं पाया गया.

'जो बातें उन्होंने कहीं, उसे दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापित भी किया' 
विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव खारिज करते हुए जगदीप धनखड़ ने कहा, 'अमित शाह ने जो बातें सदन में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पर चर्चा के दौरान कहीं थी उन्होंने उन बातों को दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापित भी किया है. ऐसे में जबकि दस्तावेजों में ही वह बातें कही गई है तो फिर उस मामले में अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती. लिहाजा विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को खारिज किया जा रहा है'.

प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना
गौरतलब है कि डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के नाम से जाना गया उससे पहले प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड बस नाम के लिए था, क्योंकि इस फंड का पैसा कहां खर्च होगा कहां नहीं होगा यह तय करने की जिम्मेदारी तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के पास होती थी जो कि इस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को चलाती थीं. अमित शाह के इस बयान के बाद राज्यसभा में काफी हंगामा हुआ था और उसी के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने अमित शाह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था.