'मोदी ने अमेरिका में 25 हजार करोड़ रुपये का डिनर किया', यूएसए के साथ ड्रोन डील पर बोली कांग्रेस
कांग्रेस ने पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान हुई ड्रोन डील के तरीके और दामों पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए पूछा है कि आखिर हम कबाड़ क्यों खरीद रहे हैं.
Congress On USA Drone Deal: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने बुधवार (28 जून) को पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर हुई रक्षा डील पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी अमेरिका में 25 हजार करोड़ रुपये का डिनर करके आए हैं. उनका इशारा पीएम के दौरे के दौरान 31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद की तरफ था.
उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने अमेरिका जाकर रक्षा सौदों की खरीद पर एकतरफा हस्ताक्षर किए हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने प्रीडेटर ड्रोन दूसरे देशों की तुलना में 3 गुना दामों पर खरीदे हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक प्रीडेटर ड्रोन 880 करोड़ रुपए प्रति ड्रोन के हिसाब से खरीदा गया है. उन्होंने पूछा कि आखिर इस डील से किसको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.
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एक बार फिर स्वदेशी प्रयासों को कमज़ोर करने वाला संदिग्ध रक्षा सौदा सामने आया है और फिर से इसके केंद्र में प्रधानमंत्री हैं।
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) June 28, 2023
25,200 करोड़ रुपए की 31 MQ-9B प्रीडेटर यूएवी ड्रोन की ख़रीद पर हमारा बयान और मोदी सरकार से 6 महत्वपूर्ण सवाल। pic.twitter.com/qahVbZAEf9
बिना कैबिनेट से पूछे क्यों कर ली डील?
पवन खेड़ा ने सवाल उठाया कि आखिर पीएम मोदी ने बिना केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति से परामर्श किए बिना इनकी खरीद क्यों की जबकि मार्केट में इससे अच्छी टेक्नॉलजी के ड्रोन उपलब्ध हैं. कांग्रेस ने कहा, अगर यह ड्रोन खरीदने ही थे तो आउट डेटेड ड्रोन क्यों खरीदे, और जब यह ड्रोन खरीदे तो फिर आपने रुस्तम और घातक ड्रोन डेवलपमेंट के लिए DRDO को 1786 करोड़ रुपए क्यों दिए?
उन्होंने पूछा कि आखिर क्यों बीजेपी आउटडेटेड कबाड़ ड्रोन को महंगे दामों पर खरीद रही है.
ड्रोन खरीद को लेकर क्या हैं कांग्रेस के सवाल?
1. ड्रोन सौदे को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति (CCS) की बैठक क्यों नहीं हुई?
2. भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों चुका रहा है?
3. जब वायुसेना को इन ड्रोन की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी, तो डील करने की इतनी जल्दी क्या थी? जबकि वायुसेना ने सिर्फ 18 ड्रोन की मांग की थी और उन्हें 31 ड्रोन दिए जा रहे हैं
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5. हम केवल 8-9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सहमत क्यों हैं?
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