CM रेवंत रेड्डी ने की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात, तेलंगाना राइजिंग 2047 समिट का दिया निमंत्रण

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की. सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री को तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2047 का आमंत्रण दिया. इस दौरान कई सांसद भी मौजूद रहे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी

Source : ABP Live

तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री ए रेवंत रेड्डी ने आज राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी को 8 और 9 दिसंबर को भारत फ्यूचर सिटी में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित 'तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट-2047' का औपचारिक निमंत्रण दिया. उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लू के साथ संसद में हुई इस मुलाकात में सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री को समिट का लोगो भी भेंट किया.

2047 लक्ष्य किया पीएम मोदी के साथ साझा
यह समिट तेलंगाना की विकास यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी. सीएम ने पीएम मोदी को बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य 2047 तक केंद्र की 'विकसित भारत' पहल के तहत 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करना है. इस दृष्टि को साकार करने के लिए 'तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट' तैयार किया गया है, जिसे नीति आयोग और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ मंथन के बाद अंतिम रूप दिया गया है.

PM से कई लंबित प्रोजेक्ट पर मंजूरी की अपील
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से इस विजन डॉक्यूमेंट को लागू करने में राज्य को हर संभव समर्थन देने की अपील की. उन्होंने कई लंबित प्रोजेक्ट्स को तत्काल मंजूरी देने का अनुरोध किया. इनमें हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे चरण की 162.5 किलोमीटर लंबाई के विस्तार, जिसकी लागत 43,848 करोड़ रुपये है, को केंद्र-राज्य संयुक्त उद्यम के रूप में मंजूरी दिलाना प्रमुख है.

रीजनल रिंग रोड प्रोजेक्ट पर भी चर्चा
साथ ही, उन्होंने हैदराबाद रीजनल रिंग रोड (आरआरआर) के उत्तरी हिस्से को मंजूरी देने और दक्षिणी हिस्से के निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति देने का अनुरोध किया. रीजनल रिंग रेल प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई. सीएम ने हैदराबाद से बंदर पोर्ट तक और हैदराबाद-बेंगलुरु हाई-स्पीड कॉरिडोर के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने में केंद्र की सहायता मांगी. यह मुलाकात तेलंगाना के विकास की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.