SIR विवाद के बीच CJP ने की अपील- 'अगर आपका भी वोटर लिस्ट से नाम कटा है तो...'
कॉकरोच जनता पार्टी ने एसआईआर में काटे नामों को दोबारा से वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए एक फॉर्म साझा किया है. जिनके नाम काटे गए हैं, उनको इस फॉर्म को भरने की अपील सीजेपी ने की है.
एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिनके भी नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं. उसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने उन लोगों से अपील करते हुए एक फॉर्म जारी किया है. सीजेपी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लोगों से अपील की है, कि उनकी तरफ से सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी आवाज को सुना जाए.
एक्स पर पोस्ट करते हुए सीजेपी ने अपील की. इसमें कहा गया, 'सीजेपी उन लोगों की आवाज को बुलंद कर रहा है, जो कभी सुर्खियों में नहीं आ पाते और एसआईआर की वजह से कई वोटर्स को बिना किसी स्पष्टीकरण के उनके मौलिक अधिका, वोटिंग के अधिकार से वंचित कर दिया गया है.'
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पार्टी ने आगे अपने पोस्ट में कहा, 'अगर आप भी SIR से प्रभावित हुए हैं, तो यह फॉर्म भरें. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि आपकी आवाज सुनी जाए.'
CJP has been amplifying the voices of those who fail to make it to the headlines. And with SIR, many voters have been denied their fundamental right to vote, without any explanation. If you’ve been affected by SIR, fill out this form 👇 We will make sure your voice is heard. https://t.co/aqSn0m1A0Q
— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) November 13, 2026
देशभर में बड़ा राजनीतिक-कानूनी विवाद छिड़ा
भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से देशभर में शुरू किए गए स्पेशल इंटेंसिव रिविजन को लेकर देशभर में बड़ा राजनीतिक और कानून विवाद छिड़ा हुआ है. विपक्ष एक तरफ सीईसी के इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं अब यूपी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश एसआईआर प्रक्रिया में धांधली की बात सामने आई है. यहां भी करोड़ों वोटर्स के नाम काटे गए हैं.
खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस प्रक्रिया में प्रदेश के 1 करोड़ 27 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए. इधर, देशभर में यह आंकड़ा 13 करोड़ के पार पहुंच चुका है. ऐसे में बड़ी संख्या में वोटिंग राइट्स से वंचित रहने का खतरा मंडराने लगा है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई जा रही है. ईसी ने भी अपनी तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है. जिसके तहत काटे गए नामों को दोबारा से जोड़ा जा सके.
2025 में शुरू हुई है एसआईआर प्रक्रिया
2025 में शुरू हुई इस प्रक्रिया में वोटर्स रिकॉर्ड की जांच 2002 से 2004 के बीच के एसआईआर के डेटा से की जा रही है. इस दौरान देश के दो दर्ज से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट सूची से करोड़ों वोटर्स के नाम हटाने की खबरों की पुष्टी हुई है.
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