जम्मू-कश्मीर आर्म्स लाइसेंस रैकेट मामला: CBI ने दो आईएएस अधिकारियों समेत 40 ठिकानों पर की छापेमारी

इस मामले में जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, राजौरी, अनंतनाग, बारामुला और दिल्ली स्थित गन हाउस/डीलर्स और तत्कालीन अधिकारियों के ठिकानों पर सीबीआई ने शनिवार को तलाशी ली.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में अवैध तरीके से दिए गए पौने तीन लाख शस्त्र लाइसेंस रैकेट मामले में शनिवार को दो आईएएस अधिकारियों समेत 40 ठिकानों पर छापेमारी की. इसमें दिल्ली और कश्मीर के 20 गन हाउस भी शामिल है. छापेमारी के दौरान अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए. छापेमारी जम्मू कश्मीर के दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर की ठिकानों पर भी हुई.

सीबीआई प्रवक्ता आर सी जोशी के मुताबिक सीबीआई ने शस्त्र लाइसेंस रैकेट से सम्बंधित मामलें की जारी जांच में कुछ तत्कालीन लोक सेवकों (आईएएस, कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारी, तत्कालीन डी एम, तत्कालीन एडीएम आदि) समेत लगभग 20 गन हाउस/डीलरों  के जम्मू, श्रीनगर, उधमपुर, राजौरी, अनन्तनाग, बारामुला, दिल्ली स्थित दफ्तर और आवासीय परिसरों सहित लगभग 40 स्थानों पर आज तलाशी ली.

सीबीआई ने यह मुकदमा साल 2012 से 2016 की अवधि के दौरान जम्मू एवं कश्मीर बड़े पैमाने पर शस्त्र लाइसेंस अवैध तरीके जारी करने के मामले में दर्ज किया था. इसके पहले इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की विजिलेंस विभाग दो मुकदमे दर्ज किए थे. यह मुकदमा मई 2018 में दर्ज किए गए थे. इसके बाद जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निवेदन और उसके आधार पर भारत सरकार की अधिसूचना के बाद सीबीआई ने यह दोनों मामले अपने हाथ में लेकर जांच शुरू की थी.

इन मामलों में आरोप था कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में तैनात तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट सहायक जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य अधिकारियों की मिलीभगत से दो लाख 78 हजार शस्त्र लाइसेंस अयोग्य व्यक्तियों को जारी किए गए. यह भी आरोप लगा कि जिन लोगों को यह लाइसेंस जारी किए गए वह जम्मू कश्मीर के निवासी ही नहीं थी. यानी लाइसेंस पूरी तरह से मिलीभगत के जरिए जारी किए गये. इन लाइसेंसों के जरिए देश के विभिन्न राज्यों में शस्त्र खरीदे गए.

सीबीआई प्रवक्ता के मुताबिक इस मामले की आरंभिक जांच के दौरान दस्तावेजों की जांच और छानबीन के दौरान कुछ गन डीलरों की भूमिका पाई गई जिसमें लोक सेवकों यथा सम्बंधित जिले के तत्कालीन डी एम और तत्कालीन ए डी एम के साथ मिलीभगत करके कथित रुप से अयोग्य व्यक्तियों को अवैध शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए. इस मामले में आज जो छापेमारी की गई उसमें जम्मू कश्मीर का दिल्ली स्थित रेजिडेंट कमिश्नर के परिसर भी शामिल थे. देर शाम तक छापेमारी के दौरान बरामद हुए दस्तावेजों के आंकलन का काम जारी था इस मामलें में जांच जारी है.