किस राज्य में कब और कितने चरणों में होगी जातीय जगनणना? सामने आ गया सरकार का पूरा प्लान

Caste Census: सरकार ने जनगणना को लेकर बड़ी जानकारी देश को दी है. इस बार देश में दो चरणों में जनगणना कराई जाएगी. इसके साथ ही जातिगत जनगणना भी इसके साथ ही होगी.

जातिगत जनगणना (फाइल फोटो)

Source : PTI

Population Count: जनगणना और जातिगत जनगणना को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है. केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर बताया है कि मार्च 2027 तक पूरे देश में जनगणना हो जाएगी. इस बार जनगणना के साथ-साथ जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी. 

केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि यह जनगणना देशभर में दो फेज में कराई जाएगी. 16 जून 2025 को जनगणना की अधिसूचना जारी होगी. 1 मार्च 2027 तक जनगणना पूरी हो जाएगी. अधिसूचना जारी होते ही जनगणना की तैयारियां शुरू हो जाएगी. 

सरकार के मुताबिक, पहले चरण में पहाड़ी राज्यों जैसे- जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की जनगणना पहले कराई जाएगी. इन राज्यों में एक अक्टूबर, 2026 तक जनगणना पूरी हो जाएगी, जबकि दूसरे चरण में देश के दूसरे हिस्सों में जनगणना एक मार्च, 2027 तक पूरी होगी यानी करीब दो साल से भी कम समय में जनगणना और जातीय जनगणना पूरी होगी. 

इसमें देश भर में पुरुषों और महिलाओं से पूछे जाने वाले सवालों की एक लंबी लिस्ट में जाति से संबंधित एक एक जरूरी सवाल और जुड़ जाएगा. हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पुष्टि की थी कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अगली जनगणना में जाति गणना को शामिल करने को मंजूरी दे दी है. 

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को अपडेट करने के लिए आमतौर पर हर दस साल में जनगणना होती है और ये 2021 में होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा. 2011 की पिछली जनगणना में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी. 

जानें गृह मंत्रालय ने क्या कहा?

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कहा, "जातियों की गणना के साथ-साथ दो चरणों में जनसंख्या जनगणना-2027 आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. जनसंख्या जनगणना-2027 के लिए तारीख 1 मार्च, 2027 होगी."

बयान में आगे कहा, "केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के गैर-समकालिक बर्फीले क्षेत्रों के लिए तारीख 1 अक्टूबर, 2026 होगी. तारीखों के साथ जनसंख्या जनगणना आयोजित करने के इरादे की अधिसूचना जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार 16.06.2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी."

30 अप्रैल को की थी घोषणा

केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को घोषणा की थी कि देश में जनगणना के साथ-साथ जातीय जनगणना भी की जाएगी. आजादी के बाद ये पहली बार होगा कि जातीय गणना की जाएगी. 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई थी. हालांकि इस सर्वेक्षण के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए.