कैबिनेट की बैठक में हुए ये 5 बड़े फैसलेः डालेंगे देश की इकोनॉमी पर बड़ा असर

नई दिल्लीः आज दिल्ली में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक थी जिसमें केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है. इसमें 7वें वित्त आयोग की सिफारिशें मंजूर करने से लेकर नेशनल स्टील पॉलिसी को मंजूरी और आईटीडीसी के होटलों के विनिवेश जैसे कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है. माना जा रहा है कि इन फैसलों का देश की इकोनॉमी पर बड़ा गहरा असर होगा क्योंकि ये कई सेक्टर्स और आर्थिक पहलू से जुड़े हुए हैं. आज इस बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली समेत कई बड़े मंत्रियों ने हिस्सा लिया. यहां जानिए कौनसे बड़े फैसलों पर आज कैबिनेट ने मुहर लगा दी है.

1. राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 (नेशनल स्टील पॉलिसी 2017) को मंत्रिमंडल की मंजूरी कैबिनेट ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में स्टील (इस्पात) उत्पादन की स्थापित क्षमता वार्षिक क्षमता 2030-31 तक 30 करोड़ टन करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय इस्पात नीति-2017 को मंजूरी दे दी है. इसमें इस्पात क्षेत्र में अधिक क्षमता के सृजन के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य किया गया है. नीति में आयात पर निर्भरता को घटाकर आधे पर लाने के लिए घरेलू कोकिंग कोयले की आपूर्ति बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है. साथ ही इसमें 2030-31 तक अलॉय के 30 करोड़ टन के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है.

नेशनल स्टील पॉलिसी में 2030-31 तक प्रति व्यक्ति स्टील की खपत को 160 किलोग्राम पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. हालांकि, देश में प्रति व्यक्ति स्टील की खपत 61 किलोग्राम के निचले स्तर पर है जबकि इसका वैश्विक औसत 208 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है. साल 2015 में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अकेला देश था जहां इस्पात की मांग में बढ़त देखी गई थी. यह 5.3 फीसदी रही थी. देश में 2015-16 में कच्चे इस्पात का उत्पादन 8.97 करोड़ टन रहा था.

2. आईटीडीसी के 3 होटलों के विनिवेश को मंजूरी दी कैबिनेट ने आज भोपाल, भरतपुर और गुवाहाटी के विनिवेश यानी डिसइनवेस्टमेंट को मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज कहा कि भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) अशोक भोपाल और ब्रह्मपुत्र अशोक गुवाहाटी में अपनी 50 फीसदी हिस्सेदारी राज्य सरकारों मध्य प्रदेश और असम को बेचेगी. अशोक भरतपुर के मामले में आईटीडीसी इसका एडमिनिस्ट्रिटेव कंट्रोल राज्य सरकार को सौंपेगी.

उन्होंने कहा कि राज्यों को इन होटलों का एडवांसमेंट या प्राइवेट कंपनियों को जोड़कर इनको ऑपरेशनल करने का अधिकार होगा या फिर वे इन संपत्तियों का इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से भी कर सकते हैं. यह फैसला इस बात को ध्यान में रखकर किया गया है कि पेशेवर तरीके से होटलों का संचालन और प्रबंधन करना सरकार या उसकी यूनिट्स का काम नहीं है. जेटली ने कहा कि असम सरकार गुवाहाटी में अशोक ब्रह्मपुत्र होटल का डेवलपमेंट गेस्ट हाउस के रूप में भी कर सकती है क्योंकि राज्य की राजधानी में निजी क्षेत्र के कई होटल चल रहे हैं.

3. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा देने को भी आज मंजूरी दे दी है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि यह मंजूरी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून, 2014 के तहत दी गई है. इस कानून के तहत राज्य को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अलग-अलग किया गया था. इसकी वजह से राजधानी हैदराबाद और शहर में स्थित एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नए राज्य तेलंगाना को ट्रांसफर हो गया था.

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह फैसला यात्रियों की बढ़ती संख्या और एयरलाइंस और आंध्र प्रदेश की मांगों को ध्यान में रखकर किया गया है. सरकार को उम्मीद है कि विजयवाड़ा के पास गन्नावरम में हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय दर्जा दिए जाने से आंध्र प्रदेश को संपर्क में सुधार होगा और इससे अधिक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट्स को आकर्षित किया जा सकेगा.

4. कैबिनेट ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए 6000 करोड़ रुपये की स्कीम मंजूर की सरकार ने आज समुद्री और कई कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 6000 करोड़ रुपये की एक नई योजना ‘संपदा’ को मंजूरी दी जिसे 2016 से 2020 के दौरान लागू किया जाना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स) की बैठक में ये फैसला लिया गया है.

एक आधिकारिक प्रेस रिलीज में बताया गया कि कमिटी ने नई केंद्रीय सेक्टर की योजना ‘संपदा’ के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजनाओं के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है. वर्ष 2016-20 की अवधि के लिए समुद्री खाद्य उत्पाद और कृषि प्रसंस्करण संकुलों का विकास (संपदा) योजना को मंजूरी प्रदान की गई है. इस नई योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह 31,400 करोड़ रुपये के निवेश को लाने और 104,125 करोड़ रुपये मूल्य के 334 लाख टन कृषि उत्पादों को मैनेज करने की फैसिलिटी देगी.

5. कैबिनेट ने इन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर मुहर लगाई कैबिनेट ने आज कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर मुहर लगा दी जिनमें एक समझौता भारत और जापान के बीच रेल सेफ्टी से जुड़ा है. जापान के साथ फरवरी में समझौते पर दस्तखत किये गये थे लेकिन मंत्रिमंडल ने आज इस पर मुहर लगाई. यह करार पटरियों की सुरक्षा पर सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा. पटरियों की सुरक्षा में लगे भारतीय कर्मियों को जापान में आधुनिकतम तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा.

एक एमओयू भारत और मलेशिया के बीच यूरिया और अमोनिया के एक निर्माण संयंत्र के मलेशिया में विकास से संबंधित है जिससे पूरी खरीद भारत करेगा. इसे पहले से लागू प्रभाव से मंजूरी दी गयी है. एमओयू पर दस्तखत होने से कम कीमत पर देश में यूरिया और अमोनिया की जरूरत के लिए लगातार सप्लाई सुनिश्चित होगी. कैबिनेट ने सैन्य शिक्षा में सहयोग के लिए रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और डिफेंस सर्विसेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, ढाका के बीच एक समझौते को मंजूरी दी. पिछले महीने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की नई दिल्ली यात्रा के दौरान एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये.