Explained: संसद से पारित ‘नागरिकता संशोधन बिल’ का पूर्वोत्तर में भारी विरोध, लेकिन क्यों?

अमित शाह ने लोकसभा में ये भी साफ किया कि पूर्वोतर के जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था है, वहां नागरिकता संशोधन बिल लागू नहीं होगा. संसद मे दिए अमित शाह के बयान के मुताबिक, उत्तरपूर्व के राज्यों को नागरिकता संशोधन से नहीं डरना चाहिए.

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन बिल का पूर्वोत्तर में भारी विरोध हो रहा है. दरअसल पूर्वोत्तर राज्यों के स्वदेशी लोगों के एक बड़े वर्ग को ये लगता है कि इस नागरिकता बिल के जरिए जिन शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी उनसे उनकी पहचान, भाषा और संस्कृति ख़तरे में पड़ जाएगी. तो क्या सचमुच इस बिल से पूर्वोत्तर की पहचान को खतरा है? जानें.

नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे पूर्वोत्तर राज्यों के लोग

पूर्वोत्तर के कई राज्यों में लोग नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं. रविवार और सोमवार को बिल के खिलाफ असम में 48 घंटे का बंद बुलाया गया. प्रदर्शनकारियो ने असम के मुख्यमंत्री सरबानंद सोनोवाल के घर के बाहर भी प्रदर्शन कर अपना आक्रोश दिखाया.

हमारे साथ दोहरा व्यव्हार क्यों किया जा रहा है- असम प्रदर्शनकारी

पूर्वोत्तर राज्यों के मूल निवासियों का मानना है कि इस बिल के आते ही वे अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक बन जाएंगे और इस बिल से उनकी पहचान और आजीविका को खतरा है. प्रदर्शनकारियों ने सवाल उठाया, ‘’जब अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड को नागरिक संशोधन विधेयक से बाहर रखा जा सकता है तो हमारे साथ दोहरा व्यव्हार क्यों किया जा रहा है?’’

अमित शाह ने बताया कहां-कहां लाहू नहीं होगा बिल

लोकसभा में गृहमंत्री ने साफ किया कि ये बिल अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड(दीमापुर को छोड़कर), त्रिपुरा(लगभग 70%) और लगभग पूरे मेघालय में यह कानून लागू ही नहीं होगा. असम में बोड़ो, कार्बी और डिमासा इलाके संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, लिहाजा वहां भी ये कानून लागू नहीं होगा. इसके अलावा अमित शाह ने लोकसभा में ये भी साफ किया कि पूर्वोतर के जिन राज्यों में इनर लाइन परमिट व्यवस्था है, वहां नागरिकता संशोधन बिल लागू नहीं होगा. संसद मे दिए अमित शाह के बयान के मुताबिक, उत्तरपूर्व के राज्यों को नागरिकता संशोधन से नहीं डरना चाहिए.