CAA: गृह मंत्रालय की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी- कानून व्यवस्था का विशेष ध्यान रखें

एडवाइजरी में राज्य सरकारों से कहा गया है कि ऐसे इंतजाम किए जाएं जिससे लोगों को जान माल की हानि ना हो साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी का भी नुकसान ना हो. असम सरकार ने इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण नंबर भी जारी किए हैं.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: नागरिकता कानून को लेकर देशभर में हो रही घटनाओं के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी में कहा गया है कि सरकारें अपने-अपने यहां कानून व्यवस्था का विशेष ख्याल रखें और किसी भी परिस्थिति में हालातों को बिगड़ने ना दें. एडवाइजरी में राज्य सरकारों से कहा गया है कि ऐसे इंतजाम किए जाएं जिससे लोगों को जान माल की हानि ना हो साथ ही पब्लिक प्रॉपर्टी का भी नुकसान ना हो.

गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी एडवाइजरी में कहा है कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सकारात्मक कदम उठाएं. सोशल मीडिया के जरिए जो लोग गलत खबर और अफवाह फैला रहे हैं और जिसके चलते हिंसा भड़क रही है ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं. ध्यान रहे कि उत्तर पूर्व...उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, लखनऊ और दिल्ली के जामिया नगर इलाके में इस कानून के विरोध मे छिटपुट घटनाएं हुई हैं जिसमें पुलिसकर्मियों समेत अनेक लोग घायल हुए हैं.

असम सरकार ने इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण नंबर भी जारी किए हैं. साथ ही यह भी कहा है कि यदि आम लोग इस तरह की घटनाओं में फंसते हैं तो वे एनडीआरएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ के अधिकारियों समेत जिन अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं उनको सीधे डायल करके अपनी समस्या बता सकते हैं.

इस कानून का देश में छिटपुट जगहों पर विरोध किया जा रहा है. दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि जानबूझकर इस विरोध को हवा दी जा रही है क्योंकि कानून में साफ तौर पर कहा गया है कि इस नए कानून से देश के नागरिकों को कोई खतरा नहीं है. यह कानून नागरिकता देने वाला है नागरिकता लेने वाला नहीं है.