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नौकरशाही में फेरबदल: पी अमुधा PMO में संयुक्त सचिव नियुक्त, केशव चंद्रा SFIO के नए निदेशक बने
केंद्र सरकार ने बड़े मंत्रालयों में कई प्रशानिक स्तर के अधिकारियों के पदों में फेरबदल की है. इसके तहत IAS अधिकारी पी अमुधा को प्रधानमंत्री कार्यालय में बतौर संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. वहीं केशव चंद्रा को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय का निदेशक बनाया गया है.
![नौकरशाही में फेरबदल: पी अमुधा PMO में संयुक्त सचिव नियुक्त, केशव चंद्रा SFIO के नए निदेशक बने Bureaucratic reshuffle: P Amudha appointed joint secretary in PMO, Keshav Chandra becomes new director of SFIO नौकरशाही में फेरबदल: पी अमुधा PMO में संयुक्त सचिव नियुक्त, केशव चंद्रा SFIO के नए निदेशक बने](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/21141230/pjimage-27.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
नई दिल्लीः केंद्र की ओर से वरिष्ठ स्तर की नौकरशाही में किए गए फेरबदल के तहत वरिष्ठ नौकरशाह पी अमुधा को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में बतौर संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है जबकि केशव चंद्रा को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) का निदेशक बनाया गया है. ये नियुक्तियां सोमवार से प्रभावी रहेंगी.
तमिलनाडु कैडर की वर्ष 1994 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की अधिकारी अमुधा वर्तमान में मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में बतौर प्रोफेसर सेवाएं दे रही हैं.
SFIO निदेशक बने केशव चंद्रा
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक, एजीएमयूटी कैडर के वर्ष 1995 बैच के आईएएस अधिकारी केशव चंद्रा को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एसएफआईओ का निदेशक नियुक्त किया गया है. वह 17 दिसंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे. साथ ही उनके बैच की सहयोगी वर्षा जोशी को मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में बतौर संयुक्त सचिव पांच साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है.
CVC के अतिरिक्त सचिव बने सुधीर कुमार
उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आयुक्त रहीं वर्षा को इसी वर्ष मई में स्थानांतरित किया गया था. आदेश के मुताबिक, एजीएमयूटी कैडर के वर्ष 1999 बैच के आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) के अतिरिक्त सचिव होंगे. वरिष्ठ नौकरशाह सौरव राय गृह मंत्रालय नयी दिल्ली में 'भारत के लिए शत्रु संपत्ति अभिरक्षक' के पद पर तैनात रहेंगे. इनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा.
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