‘जिसकी आबादी ज्यादा, उसे कैसे मान सकते हैं अल्पसंख्यक’, मुसलमानों को लेकर सीटी रवि ने पूछा सवाल
CT Ravi On Muslim Reservation: बीजेपी नेता सीटी रवि ने जाति आधारित जनगणना को लेकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी कभी भी समाज को बांटने वाली राजनीति नहीं करती है.
CT Ravi On Muslims Community: बीजेपी नेता और कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य सीटी रवि ने नाराजगी जाहिर करते हुए सवाल किया कि राज्य में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले मुसलमानों को अल्पसंख्यक कैसे माना जा सकता है. उन्होंने ये भी कहा कि जाति जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है न कि राज्य सरकार के पास.
सीटी रवि ने कहा कि मुस्लिम समुदाय में 56 जातियां हैं और छुआछूत भी है लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं करता है. पसमादा मुस्लिम हैं और समुदाय के अंदर जिन्हें पैगंबर का वंशज माना जाता है, वे अपनी बेटियों का निकाह उनसे नहीं करते. उन्होंने रविवार (13 अप्रैल, 2025) को कहा, "हिंदुओं को बांटते हैं और सभी मुसलमानों को एक ग्रुप मानते हैं. ऐसी नीति का हम समर्थन नहीं करते. सामाजिक न्याय बीजेपी की प्रतिबद्धता है."
जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस को घेरा
उन्होंने जाति जनगणना रिपोर्ट आधिकारिक रूप से जारी न करने के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की. उन्होंने सवाल उठाया कि राज्य में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला समुदाय अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है. आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि जब इससे जुड़ा मामला अदालत में चल रहा था, तब केंद्र सरकार ने पदोन्नति आधारित आरक्षण के पक्ष में हलफनामा दाखिल किया था. उन्होंने कहा कि इससे आरक्षण के प्रति बीजेपी की प्रतिबद्धता का पता चलता है.
‘सीएए की तरह वक्फ को लेकर भी गलत प्रचार कर रही कांग्रेस’
बीजेपी नेता ने कहा, "बीजेपी कभी भी समाज को बांटने के दुर्भावनापूर्ण इरादे का समर्थन नहीं करेगी. कुछ लोग हिंदू समाज को जाति के आधार पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस वक्फ संशोधन अधिनियम के बारे में गलत सूचना फैला रही है, जैसा कि उसने पहले सीएए के साथ किया था. इस तरह के रुख कांग्रेस पार्टी के राष्ट्र-विरोधी रुख हैं."
उन्होंने पूछा, "वे वक्फ अधिनियम के बारे में गलत प्रचार कर रहे हैं. कोई भी अवैध रूप से उस जमीन पर कब्जा नहीं करेगा जो वक्फ की है लेकिन किसी भी अतिक्रमण वाली संपत्ति को छोड़ना होगा. वे किसानों की जमीन और यहां तक कि हजारों साल पुराने मंदिर की जमीन पर भी अपना दावा करते हैं. ऐसी संपत्तियां वापस की जानी चाहिए. क्या उन्हें विधान सौधा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी अपना दावा करने की अनुमति दी जानी चाहिए?"
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