Bengaluru: जीएसटी की चोरी पड़ी भारी, गेमिंग कंपनी को डीजीजीआई ने भेजा 21 हजार करोड़ का नोटिस

Bengaluru: बेंगलुरू की एक गेमिंग कंपनी पर जीएसटी न चुकाने का आरोप लगा है. जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (Directorate General Of GST Intelligence) ने इस कंपनी को अब करोड़ों रुपये का नोटिस भेजा है.

बेंगलुरू की एक गेमिंग कंपनी पर जीएसटी न चुकाने का आरोप (फाइल फोटो)

Bengaluru-Based Gameskraft Got Notice From DGGI: जीएसटी को हल्के में लेना कंपनियों को भारी पड़ सकता है. ऐसा ही एक मामला बेंगलुरू में पेश आया है. बेंगलुरू की गेमिंग फर्म गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी (Gameskraft Technology)पर जीएसटी (GST) न चुकाने का आरोप है. आरोप है कि इस कंपनी ने 6 साल से जीएसटी नहीं दिया है. इस कंपनी को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय -डीजीजीआई (Directorate General Of GST Intelligence- DGGI) की तरफ से 21 हजार करोड़ रुपये नोटिस भेजा गया है. 

साल 2017 से नहीं चुकाया जीएसटी

बेंगलुरू की गेमिंग फर्म गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी साल 2017 में शुरू की गई थी. इसे गेमर्स के एक ग्रुप ने शुरू किया था. यह गेमिंग कंपनी वेब और मोबाइल पर रमी कल्चर (Rummy Culture), गेमज़ी (Gamezy) और रम्मी टाइम (Rummy Time) जैसे रियल-मनी गेम खिलाने के लिए मशहूर हैं. इस पर साल 2017 और 30 जून, 2022 के बीच 21,000 करोड़ रुपये का जीएसटी नहीं चुकाने का आरोप लगाया गया है. गेम्सक्राफ्ट को अब जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) ने जीएसटी के तौर पर सबसे अधिक रकम चुकाने का नोटिस भेजा है.  रिपोर्ट्स के मुताबिक यह अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax) पर कारण बताओ नोटिस जारी करने का इतिहास में अपनी तरह का अनोखा केस है.  

डीजीजीआई को है एतराज

गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के रियल-मनी गेम्स पर डीजीजीआई को आपत्ति हैं. रमी कल्चर, गेमज़ी और रम्मी टाइम तरह के गेम्स में खिलाड़ी आसानी से दांव (Bets) लगा सकते हैं. डीजीजीआई (DGGI) ने गेमिंग फर्म पर अपने कार्ड, कैजुअल और फंतासी गेम के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है.  निदेशालय ने कहा कि 2017 और 30 जून, 2022 के बीच लगाई गई 77,000 करोड़ रुपये की सट्टा राशि पर 28 फीसदी का कर (Tax) बनता था.

डीजीजीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गेम्सक्राफ्ट अपने यूजर्स को ऑनलाइन खेले जाने वाले गेम के नतीजों पर वास्तविक पैसे के दांव लगाने की मंजूरी देती थी. इस तरह से वो सट्टेबाजी में लगी हुई है. डीजीजीआई ने कहा कि उसकी फोरेंसिक जांच से यह भी पता चला है कि गेमिंग फर्म ग्राहकों को चालान (Invoices) जारी करने में विफल रही और अन्य मामलों में झूठे या देरी से चालान जमा किए हैं.  कानून प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि इस कंपनी के गेम्स खेलने वालों के पास अपने गेमक्राफ्ट वॉलेट (Gameskraft Wallet) में अच्छी-खासी रकम (Top Up) आने के बाद इसे निकालने का कोई तरीका नहीं है. 

गेम्सक्राफ्ट ने कहा संवैधानिक है ये

गेम्सक्राफ्ट के प्रवक्ता ने कहा, "कौशल के खेल (Skill Game) सर्वोच्च न्यायालय और कई उच्च न्यायालयों के मुताबिक संवैधानिक तौर से संरक्षित गतिविधि हैं. रम्मी भी एक ऐसा खेल है जिसे घुड़दौड़, पुल (Bridge) और फंतासी खेलों (Fantasy Games) की तरह एक कौशल खेल घोषित किया गया है. इसलिए ये नोटिस देश के पहले से स्थापित कानून से हटने जैसा है."

उन्होंने आगे कहा कि हमने ऑनलाइन कौशल गेमिंग क्षेत्र में यूनिकॉर्न स्थिति (Unicorn Status) में एक जिम्मेदार स्टार्टअप के तौर पर उद्योग मानकों के तहत अपनी  जीएसटी और आयकर देनदारियों की जिम्मेदारी निभाई है. हम अब एक दशक से अधिक लंबे अरसे से इस क्षेत्र में है और हमें विश्वास है कि हम अधिकारियों की पूर्ण संतुष्टि के लिए इस नोटिस का जवाब देने में सक्षम होंगे. गेम्सक्राफ्ट के प्रवक्ता  का कहना है कि उनकी कंपनी पर कौशल के खेल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लागू 18 फीसदी के बजाय चांस और लॉटरी के खेल पर लागू 28 फीसदी कर लगाने की मांग की गई है.